प्रनिलबहादुर खड्का
काठमाडौं, मंसिर २३ । पहिलोपटक अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्न लागेको छ । सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री उक्त बैठकमा भाग लिन काठमाडौं आएका छन् ।
प्रदेश र संघवीच राजनीतिक अधिकारका विषयमा केही विवादहरु देखिएका कारण ती विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाएका हुन् ।प्रदेश र संघका विवाद टुंग्याउन गत भदौ २५ मा बोलाइएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थगित गरेपछि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन ।
संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषदको प्रस्ताव गरिएको छ । संघ र प्रदेशवीच कुनै अधिकारका विषयमा विवाद भएमा त्यसलाई समाधान गर्नका लागि अन्तर प्रदेश परिषदको परिकल्पना संविधानले गरेको हो । संविधानको धारा २३४ मा भनिएको छ, ‘संघ र प्रदेशवीच तथा प्रदेश÷प्रदेशवीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय वमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद रहनेछ ।’
उक्त अन्तर परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा ९ जना सदस्य रहने छन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु यसका सदस्य रहन्छन् । साथै संघीय सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि प्रदेश परिषदको सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद १० सदस्यीय मात्रै रहने भएता पनि प्रदेश र संघवीच वा प्रदेश(प्रदेशवीच अधिकारको विवाद भएमा त्यस्तो विवाद भएको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, प्रदेशको मन्त्री र विशेषज्ञलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने संविधानमा उल्लेख छ ।अन्तर प्रदेशको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने संविधानमा उल्लेख छ । अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक पहिलोचोटि आयोजना गरिएकाले यसमा संघ र प्रदेशका विवादहरुका साथै बैठकको कार्या्विधिका कारेमा पनि छलफल हुने एक मुख्यमन्त्रीले छिनछिन खबरलाई बताए । आइतबारको बैठकमा कानून निर्माण, कर्मचारी समायोजन लगायतका साझा समस्याहरुका बारेमा छलफल हुने ती मुख्यमन्त्रीले बताए ।
त्यस्तै विकास निर्माण र बजेटबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
