मालती ओली
काठमाडौं, कात्तिक ६ । मुलुकको बेरुजु रकम यो वर्ष पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष बेरुजु तीन खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा राज्यको ढुकुटीबाट अनियमित रुपमा खर्च भएको रकम बढेको जनाएको छ । सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति, संस्था, जिल्ला समन्वय समितिलगायतले प्रचलित कानुन बमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेकाले उक्त बेरुजु देखिएको जनाइएको छ । महालेखाले यो वर्ष स्थानीय तहकोसमेत लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
कुल बेरुजु रकममध्ये सरकारी कार्यालयको दुई खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड, स्थानीय तहको १४ अर्ब २५ करोड र जिल्ला समन्वय समिति, अन्य संस्था तथा समितिको बेरुजु ६२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, राजस्व बक्यौता एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड, सोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान २० अर्ब ५८ करोड, सोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण २२ अर्ब ३८ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज दुई अर्ब पाँच करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता तीन अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा छ । बेरुजु रकममा असुल गर्नुपर्ने रकम १८ अर्ब ७० करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो कुल बेरुजु रकमको १५.४७ प्रतिशत हो । यसमा सरकारी कार्यालयतर्फ १७ अर्ब २५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहमा ७० करोड २४ लाख, समिति तथा अन्य संस्था र जिल्ला समन्वय समितितर्फ ७४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।
सरकारी कार्यालयतर्फ १० वटा मन्त्रालयको बेरुजुले मात्र कुल बेरुजु रकमको ८३.५८ प्रतिशत ओगटेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयमा २१ अर्ब २६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयमा १६ अर्ब १६ करोड ३९ लाख, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ११ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख, शिक्षा मन्त्रालयमा १० अर्ब ७९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी रक्षा मन्त्रालयमा ६ अर्ब ५९ करोड २४ लाख, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पाँच अर्ब ७५ करोड दुई लाख, सहरी विकास मन्त्रालयमा पाँच अर्ब १२ करोड ४२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई अर्ब ६४ करोड २२ लाख, सिँचाइमा दुई अर्ब ३१ करोड ६४ लाख, गृहमा दुई अर्ब ३१ करोड सात लाख र अन्यमा १० अर्ब ४८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
