प्रशिद्धिका खड्का
काठमाडौं, भदौ १७ । सर्वाेच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई मात्र गणना गर्ने तर उनीहरुलाई भोट दिने अधिकारबाट वञ्चित गराउन नसकिने भन्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो । सर्वाेच्चले गरेको उक्त फैसलाले नेपाली नागरिकता रहेका नागरिकहरुले आफू रोजगारीको क्रममा रहेको ठाउँबाटै मतदान गर्न अधिकार पाउने भएका छन् ।
‘निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको आँकडालाई आधार मान्ने हो भने पनि कुल मतदाता संख्याको २० प्रतिशत मतदाता वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका देखिन्छ,’ सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ, ‘यसरी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई निर्वाचनको प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्दा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा मताधिकार जस्तो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुन जाने हुन्छ ।’वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जानु नागरिकहरुको चाहना वा रहर भन्दा पनि धेरै हदसम्म आवश्यकता र बाध्यताको उपज भएको सर्वाेच्चको फैसलमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीको लागी विदेशमा रहेका नागरिकहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपुर्ण टेवा पु¥याएको वास्तविकतालाई अवमूल्यन गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी मुलुक बाहिर रहेको नागरिकहरुको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकहरु मुलुक बाहिर रहेको कारणले मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुने देखिँदैन ।’राज्यले गर्ने निर्वाचनहरु स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रुपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि सकिँदैन ।’
