छिनछिन खबर
काठमाडौं, भदौ १ । राजश्व अनुसन्धान विभागले नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुखसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
भन्सार प्रमुख जनार्दन आचार्यसहित ७ कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको हो । राजश्व छलीमा कर्मचारीलाई यसरी मुद्दा चलेको पहिलो पटक हो । दुई महिनाअघि काठमाडौबाट नियन्त्रणमा लिइएको ट्रक अनुसन्धान गर्दा कर्मचारीकै मिलेमतोमा नक्कली प्रज्ञापनपत्रका आधारमा छाडिएको खुलेको हो । अनुसन्धानको क्रममा कर्मचारीकै मिलेमेतामा तस्करी भएको खुलेपछि कर्मचारीलाई पनि मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत आचार्यसहित भन्सार अधिकृत बटुकृष्ण अधिकारी, भन्सार जाँचकी बसन्तकुमार सुवेदी, भन्सार एजेन्ट दिनेशकुमार बाँनिया, कम्यूटर अधिकृत चन्द्रबहादुर क्षत्री, र भन्सार सहायकद्वय जितबहादुर श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा छन् । प्रमुख भन्सार अधिकृत आचार्यलाई यसअघि नै त्यहाँबाट हटाइएको थियो । विभागले अनुसन्धान अघि बढाएपछि अर्थ मन्त्रालयले छानबिन गर्दा मिलेमतो खुलेपछि हटाइएको थियो । सबैलाई गरी १० करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताए । दुध तथा ध्यूको नक्कली भन्सार प्रज्ञापन पत्र बनाइ चोरी पैठारीमा नक्कली प्रज्ञापनपत्र देखाएर सामान छुटाउने र त्यहाँबाट काठमाडौं ल्याउन नक्कली भ्याट बिल देखाउने गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायार गरेको मैनालीले बताए ।
कर्मचारीविरुद्ध ४६ लाख ४० हजार रपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । विभागले रविन्द्र गुप्ता, वीरेन्द्र गुप्ता, राहुलकुमार गुप्ता, मधुकुमारी चौधरी, विनोद गुप्ता, यमबहादुर विक, अशोककुमार दुवे, घनश्याम शर्मा, मिनबहादुर तामाङ्, मुकेश शर्मा, रोहित अग्रवाल, शिवराज भट्टराई, सफला महत, हरि बयलकोटी र सुनिता न्यौपानेलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ ।जसमध्ये विनोद गुप्ता मुख्य नाइके हुन् । उनी भारतीय नागरिक हुन् । उनले श्रीमती मधु कुमारी चौधरीको नाममा हिमालय कार्गाेका संचालन गरी तस्करी र आयकर छली गर्दै आएका थिए । उनीविरुद्ध विभागले २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बिगो र जरिवाना दाबी गरी अर्काे मुद्दा दायर गरेको छ । जून विभागले दायर गरेको हालसम्मकै ठूलो मुद्दा हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि विभागले ठूला राजश्व छली गर्ने कम्पनीमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिरहेको छ । विगतमा भत्सार ऐनअनुसार अनुसन्धान हुनेमा अहिले राजश्व अनुसन्धान नियन्त्रण ऐनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुन थालेकाले प्रभावकारी हुन थालेको हो ।
