छिनछिन खबर
काठमाडौँ ,साउन २० ।झण्डै एक महिनासम्म डा. गोविन्द केसी प्रकरणलाई मुद्दा बनाएर सडक र सदन सङ्घर्ष गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले अब फेरि दीपकराज जोशी प्रकरणलाई उचाल्ने भएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपछि काङ्ग्रेसले यो विषयलाई आफ्नो मुद्दा बनाउँदै आन्दोलन चर्काउने भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित जोशीको नाम गत शुक्रबार अस्वीकृत भएपछि काङ्ग्रेसले लगातार बैठक बसेर यसमा सरकारलाई झुकाएरै छाड्ने रणनीति तय गर्न आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएको छ । केसी प्रकरणमा सरकारलाई सहमति गर्न बाध्य बनाएर आफ्नो जित ठानेको काङ्ग्रेसले जोशी प्रकरणमा पनि कडा रणनीति तय गर्न शनिबार मात्रै संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिको दुईवटा बैठक बसेर सरकार र संसदीय समितिको निर्णयलाई गलत सावित गर्ने प्रयास गरेको छ ।यसका लागि पहिलो चरणमा काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकले सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई सङ्घीय संसदमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने आकस्मिक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले जोशी प्रकरणमा भएको संसदीय सुनुवाइ प्रकृयाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सडक र सदन दुवैमार्फत आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको दलले ह्विप लगाएर सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत गराउने काम गरेको काङ्ग्रेसको आरोप छ । यो प्रकरणमा काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर समितिको निर्णयको नैतिक जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भयो
काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रधानमन्त्रीले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता र निस्पक्षता प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिएकाले त्यसको नैतिक जावफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको प्रस्ताव कुनै तर्क्विना अस्वीकृत गर्ने काम गरेर सरकारले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निस्पक्षता तथा प्रभावकारितालाई निस्तेज पार्ने काम गरेको छ’, प्रमुख सचेतक खाँडले भने ‘यसमा प्रधानमन्त्रीले जावाफ दिनुपर्छ ।’न्यायापालिका, कार्यापालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन हुनुका साथै न्यायपालिकाको निस्पक्षता र स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्ने काम कसैबाट हुन नहुने भन्दै काङ्ग्रेसले यी सबै विषयको ‘जड’ प्रधानमन्त्री नै भएको दाबी गरेको छ ।अर्का नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जोशीको नाम रिजेक्ट गर्दा प्रमाणित हुने अधार देखाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको बताए । ‘रिजेक्ट गर्न प्रयाप्त आधार देखिँदैनन्, लगाइएका आरोपमा छानविन गर्ने प्रयास पनि भएन । त्यसैले गलत मनसायले निर्णय गरियो भन्ने काङ्ग्रेसको भनाइ हो ।‘यो विषय जोशीसँग मात्रै जोडिएको होइन, लोकतन्त्रमाथिको खतरा पनि हो । साथै न्यायापालिकालाई अङ्कुश लगाउने काम पनि हो’, नेता बडुले भने ।
‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन जरुरी छैन’
काङ्ग्रेसले जोशी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए पनि सत्तापक्षले यो विषय प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहनु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।सत्तापक्षका नेता तथा पूर्व संविधानसभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने विषय नभएको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहनुपर्दैन, त्यो सम्भव पनि छैन । यो संवैधानिक विषय हो, संसदीय समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर गरेको निर्णय हो । यसमा काङ्ग्रेसले अत्तो थाप्नुको कुनै तुक छैन ।’कानुनका समेत जानकार रहेका नेम्वाङले जोशी प्रकरणमा संविधान बमोजिम संसदीय समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गरेको विषयलाई काङ्ग्रेसले अनावश्यक उचाल्न खोजेको बताए ।
जोशी प्रकरणमा के थिए घटनाक्रम ?
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदबाट दीपकराज जोशीलगायत तीन जनालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणा रहेका थिए । तीमध्ये बरिष्ठताका आधारमा एक नम्बरमा प्रस्तावित जोशीको गत बिहीबार संसदीय सुनुवाइ भयो । सुनुवाइका क्रममा जोशीले न्यायलय सुधारका लागि चित्तबझ्दो योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको र सोधिएका प्रश्नहरूको समेत प्रष्ट जवाफ नदिएको भन्दै उनको नाम अस्वीकृत गर्नुपर्ने मत दुईतिहाई भयो । तर काङ्ग्रेसका सांसदहरू दुईतिहाई सदस्यको मत विपरीत अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राख्यो । जसले गर्दा सुनुवाइ सकिएको नौ दिनमा मात्रै मतदान प्रक्रियामार्फत निर्णय सुनाइयो ।
यस्ता छन् जोशी अस्वीकृत हुने समितिका ५ तर्क
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकार गर्नुको पाँच कारण दिएको छ । शुक्रबारको समितिको बैठकपछि समिति सदस्य योेगेश भट्टराईले जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्नाका ५ कारण रहेको बताए ।उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना र अवधारणा पेश गर्न नसकेको तथा सुनुवाइका क्रममा आचरण, इमानदारिता र कार्यक्षमताबारे सोधिएको प्रश्नको प्रष्ट र सन्तोषजक जवाफ दिन नसकेको तर्क पेश गरे ।त्यस्तै तेस्रो शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको र जन्ममितिसमेत फरक फरक रहे पनि जोशीले यथेष्ठ प्रमाण पेश गर्न नसकेको र जोशीको सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारबाहीबारे पूर्वन्यायाधीशहरूबाटै प्रश्न उठेको र सर्वोच्चको न्यायाधीश रहँदा नेपालको न्याय प्रणालीमा योगदान दिन सक्ने दृष्टान्त पेश गर्न नसकेको उल्लेख छ ।समितिको पाँचौँ तर्कमा जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम र विकृतिविहीन हुनसक्छ भन्ने निश्चित हुन नसकेको उल्लेख छ ।
