तीन वर्ष बित्यो लागू भएन निःशुल्क भिसा र टिकट

175

मालती ओली
काठमाडौं, साउन ७ । निर्णय भएको तीन वर्ष बित्दासमेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि लागू गरिएको निःशुल्क भिसा र टिकट लागू नभएको पाइएको छ । सरकारी अधिकारीले प्रमाणको अभावमा त्यस्तो निर्णयको अटेरी गर्नेलाई कारबाही गर्न गाह्रो भइरहेको बताउने गरेको बेला सरकारी निकायकै राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा  निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो ।

सरकारले २०७२ जेठ २६ गते मलेसियासहित खाडी मुलुकहरू साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत, ओमान र बहराइनमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरेको थियो । रोजगारीका लागि ती सात मुलुक जाने कामदारसँग मेनपावरले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी लिन नपाउने सरकारको निर्णय छ ।

निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधानले वैदेशिक रोजगारीमा पारेको प्रभावमा केन्द्रित रहँदै राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा १५ प्रतिशत कामदारले मात्र सरकारले तोके अनुसारको शुल्क मेनपावरलाई बुझाउने गरेको उल्लेख छ । मेनपावर अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वैदेशिक रोजगार विभागले भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग मेनपावरले बढी रकम असुलेको प्रमाण फेला नपरेको भन्दै अहिलेसम्म सोही घटनामा कुनै पनि मेनपावरलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा कामदारको लागत खर्च घटाउन गरिएको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयपछि अधिकांश मेनपावरले कामदारसँग ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम असुल गरिरहेको उल्लेख छ । रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपाली युवाले मेनपावरलाई बुझाइरहेको उक्त लागत दक्षिण एसियामै सर्वाधिक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सार्क मुलुकबाहेक रेमिट्यान्सबाट प्रगति गरेको भनिएको फिलिपिन्सबाट अन्यत्र जानेको लागत खर्च समेत नेपाली युवाले तिर्नु परेको भन्दा निकै कम रहेको पाइएको छ ।नेपाल भन्दा निकै कम लागत खर्चमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको कमाइ राम्रो हुनु र धेरै खर्चमा गएका नेपाली युवाको आम्दानी कम हुनुलाई विज्ञहरूले मेनपावर कम्पनीले कमसल रोजगारदाता कम्पनी छनोट गर्नुलाई लिन्छन् ।

सार्क मुलुकबाट रोजगारीमा जाने अन्य मुलुक पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकाको लागत खर्च प्रति व्यक्ति १०–१५ हजार (स्थानीय मुद्रा) हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा पहिलोपटक जाने युवाको संख्या घट्नुलाई मेनपावर व्यवसायीले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयले पारेको असरसँग जोड्ने गरे पनि राष्ट्र बैंकले भने संख्या घट्नुलाई आपूर्तिको कमी भनेको छ ।

Womui
Womui