मालती ओली
काठमाडौं, जेठ ९ । केही समययता राजनीतिक दलका नेताको चर्चा सुन्दा लाग्छ– नेपाल विकसित हुन अब लामो समय लाग्ने छैन । किनकि उत्तरतिरबाट चीन र दक्षिणतिरबाट भारतले अनि पूर्व–पश्चिममा नेपाल आफैंले रेल मार्ग बनाउँदै छ ।
एकैचोटी तीन शक्ति लागेर रेलमार्ग निर्माण हुँदा नेपालको विद्यमान अवस्थामा आमुल परिवर्तन हुँदैछ । सरसर्ती सुन्दा धेरैलाई लाग्छ पनि भौतिक पूर्वाधारको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको रेल निर्माण हुन नेपालका लागि त्यति गाह्रो रहेन अब । त्यसमा चिनियाँ प्राविधिक टोली केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि अध्ययनमा समेत जुटिसकेकेको छ । यसैबला प्रश्न उब्जिएको छ–सरकारका मन्त्री, नेताले भन्ने गरेझैं के अब नेपालमा चिनियाँ रेल आउनै लागेको हो ? तर, प्राविधिकहरू भन्ने गर्छन्–अहिले जसरी चर्चा गरिएको छ । त्यसरी सहज तरिकाले रेल आउने सम्भावना भने छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रराम शर्मा केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म रेल पु¥याउन दुई महत्वपूर्ण परीक्षण हुनुपर्ने भएकाले अहिले नै रेल आउने÷नआउनेबारे केही भन्न नसकिने बताउँछन् । उनले भने, ‘केरुङबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन पहिलो कुरा चीनबाट नेपाल आउँदा निकै ओरालो र फर्कदा निकै उकालो भूमि छ, त्यसमा रेल हिँडन सक्छ या सक्दैन त्यसबारे अध्ययन हुन जरूरी छ । दोस्रो पक्ष चीनबाट नेपालसम्म रेल पु¥याउनका लागि हिमालमुनीको अवस्था निकै फरक छ ।’
केरुङ हुँदै काठमाडौं रेल ल्याउनका लागि गरिनु पर्ने दुई परीक्षण हालसम्म विश्वमा कतै नभएको उनको भनाइ छ । सोही परीक्षणका लागि चनियाँ प्राविधिक टोलीले अध्ययन सुरु गरेको हो । चीनबाट रेल आउने सम्भावना देखिएपछि मात्र अगाडिका प्रक्रिया अघि बढाइने शर्माले बताए । चिनियाँ टोलीले तीन महिनापछि मन्त्रालयलाई चीनबाट रेल आउन सक्ने÷नसक्नेबारे प्रतिवेदन बुझाउने योजना छ ।
नेपाल आइपुगेको सात सदस्यीय टोलीले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको अध्ययन सुरु गरेको हो । टोलीले रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्नुको साथै ‘नयाँ विकल्पबारे पनि अध्ययन गर्ने बताइएको छ ।
टोलीले अगस्टसम्ममा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । सम्भाव्यता अध्ययनको सम्पूर्ण खर्च चीन सरकारले नै बेहोर्ने छ । अघिल्लो महिना चीनमा भएको दुई देशका अधिकारीको संयुक्त बैठकले झन्डै ७२ किलोमिटर लामो केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण भौगोलिक रुपमा धेरै गाह्रो देखिएकाले विभिन्न चरणमा अध्ययन गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
शर्माका अनुसार भौगोलिक रुपमा कठिन रहेको उक्त रेलमार्गबारे प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने सहमति भएको छ । भौगोलिक अवस्थाका कारण विभिन्न चरणमा रेलमार्गको अध्ययन गर्नुपर्ने चिनियाँ पक्षले बताएको छ । यस रेलमार्ग निर्माण गर्न अघि सरेको चीनले यसलाई एक उदाहरणीय अध्ययनका रुपमा लिएको छ । रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न ठूलो लगानी लाग्ने देखिएको छ । यसअघिको प्रारम्भिक अध्ययनमा उक्त लगानी झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ हुने चिनियाँ अधिकारीहरुले बताइसकेका छन् ।
उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न चीनलाई विशेष आग्रह गर्नुपर्ने रेल विभागका अधिकारी बताउँछन् । निकट भविष्यमै हुने प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नै लगानीको लागि अनुरोध गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको भनाइ छ । चीनको उच्च नेतृत्व तहबाट लगानीको प्रतिबद्धता नआए निर्माण कार्य कठिन हुने नेपाली पक्षको बुझाइ छ ।
वैशाख १५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी, विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य सहितको सात सदस्य टोली चीन गएको थियो । गत कात्तिक अन्तिम साता चीनको रेल्वे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री जेङ जियनको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय टोली नेपाल आएको थियो । उक्त टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबाहेक काठमाडौं–पोखरा र लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
उक्त अध्ययनपछि भएको बैठकमा चिनियाँ अधिकारीले भौगोलिक विकटता भए पनि रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त टोलीमा संसारकै अग्लो स्थान तिब्बतमा रेलमार्ग बनाएको कम्पनीका इन्जिनियर र प्राविधिक सहभागी थिए । उक्त मार्गमा ८० देखि ९० प्रतिशत पुल र सुरुङ हुने अनुमान छ । प्रतिघन्टा एक सय २० किलोमिटरको गतिमा कुदाउन मिल्ने उक्त मार्गमा चल्ने रेल चार हजार मिटरको उचाइबाट एक हजार चार सय मिटरमा झर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो भौगोलिक अवस्थाका कारण उक्त मार्ग बनाउन चुनौती रहेको चिनियाँ टोलीको भनाइ छ ।
