छिनछिन खबर
काठमाडौं, वैशाख ६ । यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लादिरहेका व्यवसायीलाई पेलेर नै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि देशभरका यातायात व्यवसायी आन्दोलित भइरहेको बेला सरकार पनि थप कडा रुपमा प्रस्तुत हुने तयारी गरेको हो ।
यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाको विरोधमा अनिश्चितकालीन हडतालसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेसँगै सरकारले आन्दोलन र हडतालमा उत्रिने यातायात व्यवसायीको दर्ता खारेजीसँगै निलम्बन गर्नेसम्मका योजना बनाएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले यातायात व्यवसायी बन्द तथा हड्ताल गरे दर्ता खारेजी गर्ने बताए । ‘अत्यावश्वक सेवा ऐन अनुसार सार्वजनिक यातायात बन्द तथा हडताल गरेर अवरोध गर्न दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘अवरोध गर्नेलाई दर्ता खारेजी तथा निलम्बन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउँछौं ।’
सरकारले गैरसरकारी संस्था जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुदैं आएका यातायात संघ –संस्थाको दर्ता तथा नविकरण नगर्ने निर्णय केही दिन अघि नै गरिसकेको छ । विभागका अनुसार यातायात व्यवसायीहरु कम्पनी राजिष्टारको कार्यालय, फर्म वा सहकारीको रुपमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस अघि यातायात सेवा समिति गैर सरकारी संस्थाजस्तै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुदैं आइराखेका थिए । जसबाट राज्यले अर्बाै रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आइराखेको अर्यालले बताए । ‘गैरनाफामूलक संस्था मात्रै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ यातायात व्यवसायीले गलत ऐनको फाइदा उठाउँदै आइरहेका छन्,’ उनले भने ।
