छिनछिन खबर
काठमाडौं, चैत २९ । भनिन्छ–लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन हो । निर्वाचनबिना लोकतन्त्रको कुनै अर्थ हुँदैन । नेपालमा भने त्यही निर्वाचन गराउँदा नै अनियमितता गर्ने गरेको पाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले यसै वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा ठूलो रकम अनियमित रुपमा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिएको लेखा परीक्षणबाट उक्त तथ्य खुलेको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आयोगले कर्मचारी बिमा, मतपत्र छपाइ, स्ट्याम्प प्याड, मसी तथा अन्य सामग्री खरिद, मतदाता शिक्षा, आचारसंहिता अनुगमन तथा निर्वाचन व्यवस्थापनलगायतमा नियमविपरीत बढी रकम खर्च गरेको औंल्याइएको छ ।
आयोगले भत्ता र विभिन्न सुविधामा समेत ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत प्रथम चरणको मतदान २०७४ वैशाख ३१ र दोस्रो चरणको मतदान असार १४ मा सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचन सम्पन्न गर्दा आयोगले आर्थिक नियमावलीविपरीत पदाधिकारी, दरबन्दी, काज तथा करारमा कार्यरत कर्मचारी र निश्चित सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचन भत्ता चार करोड ७८ लाख ९२ हजार, बैठक भत्ता तीन करोड २४ लाख ४४ हजार, खाना खाजा खर्च दुई करोड ३१ लाख ९७ हजार, अतिरिक्त समय भत्ता ६० लाख एक हजार र मोबाइल रिचार्ज खर्च दुई लाख १० हजारसमेत १० करोड ९७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ कर्मचारी सुविधामा खर्च गरेको छ । निर्वाचन भत्ता, खाना–खाजा खर्च, सञ्चार खर्च, बैठक भत्ता र इन्धनलगायतमा ४६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रचार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन, सन्देशमूलक व्याग, टि–सर्ट, डायरी, डट्पेन खरिद र प्रशिक्षण तथा अन्तक्रियालगायत निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनामा ३७ करोड ३३ लाख २१ हजार खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, मतदाता संख्याको तुलनामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणमा मतपत्र छपाइ गरेको, रबर म्याट, पित्तलको स्वस्तिक छाप, छेकावार, स्टिल रुलर, क्याल्कुलेटर, टर्चलाइटलगायत पुनः प्रयोगको प्रबन्ध नगरेका कारण व्ययभार पर्न गएको प्रतिवेदनमा छ ।
