नेपालगन्ज-श्रम ऐन २०७४ लाई सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपालगन्जमा मंगलबार आयोजित गोष्ठीमा बोल्ने सरोकारवालाले श्रमिक र रोजगारदाताको हितका लागी ऐन पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी एवम् श्रम विभागका महानिर्देशक देवराज ढकालले श्रम ऐन वैज्ञानिक तबरले तयार गरिएको दाबी गर्दै यसले श्रमिक र रोजगारदातालाई न्याय गरेको दाबी गरे । ‘पहिले रोजगारदाता र श्रमिक बीच आइपरेको समस्या समाधान गर्न बनेको श्रमिक ऐन एकपक्षीय भयो भन्ने अरोपलाई यसले न्याय गर्नेछ,’ उनले भने ।
उद्योगी व्यवसायी र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर गराउने उद्देश्यले तयार हुन लागेको नियमावलीमा समावेश गर्न सकिने बुँदा लिखित रूपमा वा मन्त्रालयको वेभसाइटमा उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न आग्रह पनि गरे । श्रम कार्यालय बाँकेका कारखाना अधिकृत मनोज यादवले भने, ‘ऐनमा समेटिएको परिच्छेद १९ को बुँदा सामुहिक विवाद समाधान अन्तर्गतको सामुहिक माग दाबी पेश गर्न सक्ने धाराले श्रमिक र रोजगारदाता दुबै बीच समस्या समाधान पश्चात् जितेको वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।’ कुनैपनि राष्ट्रमा बाह्य राष्ट्रले लगानी गर्नुपर्ने भए त्यस देशको श्रम ऐनका आधारमा बाह्य पुँजी भित्रिने भएकाले श्रम ऐन २०७४ ले बाह्य लगानी भित्र्याउने उनले बताए । ऐन श्रमिक र रोजगारदातालाई समेट्न सक्ने भएकाले यसलाई अक्षरंश पालना गर्नुपर्ने नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले आग्रह गरे ।
राजनीतिले गर्दा उद्योग कलकारखाना धरासायी बन्दै गइरहेको बताउँदै अध्यक्ष बैश्यले भने, ‘उद्योगको विकास भए मात्रै राष्ट्र, श्रमिक र रोजगारदाताको उन्नति हुनेछ, उद्योग कलकारखानामा राजनीति गर्नु भन्दा श्रमिकका माग ऐन अनुरुप नै माग्नु पर्छ भने रोजगारदाताले पनि श्रम ऐनमा लेखिएको सेवा सुविधाबाट कसैलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन ।’ श्रम ऐन अध्ययन नगर्दा उद्योगी र श्रमिकबीच सधै मनमुटाव हुने बताउँदै जिफन्टका केन्द्रीय सदस्य पूर्ण केसीले उद्योगी र श्रमिकले श्रम ऐन अध्ययन गर्न जरुरी रहेको औल्याए । उनले भने, ‘श्रमिक र रोजगारदाताबीच मुनमुटावको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ, त्यसैले श्रम ऐनमा लेखिएका कुरालाई रोजगारदाताले श्रमिकलाई दिन सके बन्द, हड्ताल जस्ता समस्या बेहोर्नु पर्दैन ।’ सिजी फुड इण्डष्ट्रिजका जिएम रामकाजी सिटौलाले आफ्नो कम्पनीमा तीनवटा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहेको र प्रत्येकका भिन्दा भिन्दै माग आउँदा समस्या भएको गुनासो गरे । एक कम्पनीमा धेरै टे«ड युनियन हुनु भन्दा एउटै टे«ड युनियन मात्र राख्न पाइने श्रम ऐन नियमावली बने धेरै उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने बताए ।
