विजय मल्ल
नेपालगन्ज, पुस १-
बाँके राष्ट्रिय निकुन्जको नियमलाई लत्याउँदै बुधबार कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । प्रक्रियालाई मिचेर निकुन्जका प्रतिनिधीको विना उपस्थिती एक पक्षले समिति गठन गरेपछि उपभोक्ताले विरोध गरेका छन् । सो समिति अन्तर्गत १७ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समुह रहेका छन् । त्यसमध्ये १५ वटा समुहको नयाँ नेतृत्व चयन भएपनि अन्य २ वटा समुहको विवादका कारण चयन प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । चयन प्रक्रिया स्थगित भएको अवस्थामा हालै जबरजस्ती समिति गठन गरिएको रक्षा मध्यवर्ती उपभोक्ता समुहकी अध्यक्ष मायादेवी क्षेत्रीले बताईन् ।
‘लोकतान्त्रिक देशमा राणा शासनको जस्तो काम भयो, माइन्यूटमा निकुन्जको प्रतिनिधीको हस्ताक्षर थिएन,’ उनले भनिन् ‘केही व्यक्तिहरु मात्रै मिलेर मनपरी ढंगले समिति बनाए, जबकी दुई वटा समुहको गठन प्रक्रिया अधुरो छ ।’ यसमा निकुन्जका केही कर्मचारी समेत मिलेको उपभोक्ताको आरोप छ ।
एकतर्फी रुपमा समुह गठन गर्न खोजेपछि त्यस क्षेत्रमा रहेको दुर्गा भवानी मध्यवर्ती समुह र नवदुर्गा मध्यवर्ती समुहको गठन प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो । समुहको गठन प्रक्रिया स्थगित भएपछि निकुन्जले दुई वटा समुहको गठन प्रक्रिया स्थगित गरेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । नियम र प्रक्रियालाई लत्याउँदै सावित्री पुनको अध्यक्षतामा बुधबार कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । सावित्री बाँके राष्ट्रिय निकुन्जको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिको वर्तमान अध्यक्ष पनि हुन् ।
मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमा पाँच वर्षे कार्यकालका पुरा गरेकी उनी पुनः नयाँ कार्यकालका लागी सिंगो मध्यवर्ती समितिको अध्यक्ष हुने उद्देश्यले कोहलपुर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमा आएकी हुन् । बाँके राष्ट्रिय निकुन्जमा कोहलपुर सहित कुल ९ वटा समिति रहेका छन, भने एउटा मध्यवर्ती व्यवस्थापन समिति छ । समिति गठनको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा बाँके राष्ट्रिय निकुन्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जा पुनमगरले आफुलाई जानकारी नभएको बताए ।
उनले भने, ‘त्यहाँका दुई वटा समुहमा विवाद भएपछि हाललाई गठन प्रक्रिया स्थगित गरेका थियौं, हाम्रो प्रतिनिधीको उपस्थिती बिना त्यहाँ आज कसरी गठन गरिएको रहेछ, मलाई जानकारी छैन ।’ निकुन्जको प्रतिनिधीको उपस्थिती बिना गठन गरिएको समिति अवैध हुने बताए । मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र व्यवस्थापन समिति चयन प्रक्रियामा व्यापक मात्रामा राजनीतिक चलखेल हुने गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा मंसिर अन्तिम साताभित्र गठन भइसक्ने समिति गठनको प्रक्रिया अहिले सम्म पुरा नभएको निकुन्ज कार्यालयले जनाएको छ ।
