काठमाडौं, मंसिर १९-
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा २१ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ । सहमतीसँगै उनले आइतबार(आज) अनसन तोड्ने भएका छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्तिसँगै केसीका अन्य मागमा समेत सहमति भएको छ । शनिबार राति तयार सहमतिपत्रमा सामान्य प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी रहेकाले अन्तिम रुप दिएर अहिले केहीबेरमा हस्ताक्षर गरी अनशन तोड्ने भएका छन् ।
मुटुको चाल निरन्तर अस्थिर भएपछि चिकित्सकले शनिबार राति नै अनशन तोडेर उपचार थाल्न आग्रह गरे पनि केसीले सम्झौता परिपक्व बनाएर मात्रै बिहान अनशन तोड्ने जबाफ दिएका थिए । राति अबेरसम्म तोकिएको समयसीमा र विभिन्न समितिमा बस्ने व्यक्तिका नामको विषयमा छलफल जारी रहे पनि मूल कुरामा सहमति भइसकेको छ । सहमति अनुसार सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मौजुदा कानुनमा परिवर्तन गर्न तीन महिनाभित्र सुझाव दिनेगरी उच्चस्तरीय समिति गठन हुने भएको छ । समितिको नेतृत्व त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा वा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका उपाध्यक्ष डा. पराशर कोइरालाले गर्नेछन् ।
२०७२ भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा चालू शैक्षिक सत्रका लागि पनि एमबीबीएस पढ्न उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तोक्ने सहमति भएको छ । सो शुल्क विश्वविद्यालयको बैंक खातामार्फत कलेजलाई दिइनेछ । २०७० चैत ३ को सम्झौता अनुसार आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिने विषयमा मन्त्रालयले त्रिविलाई पुनः निर्देशन दिने, नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदासम्म नयाँ कलेज एवं प्रतिष्ठानलाई कुनै पनि नाममा सम्बन्धन तथा नयाँ अनुमति नदिने र आसयपत्रसमेत नवीकरण नगर्ने सहमति भएको छ । दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति ऐन २०२१ बमोजिम प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति बढाउने र सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत पुर्याउने सहमति पनि भएको छ ।
