काठमाडौं, मंसिर १४-
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अन्ततः मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको बैठकले पारित गरेको ७ बुँदे प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिशमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको सिफारिशमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचिमा समार्वेश गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी अर्को संशोधनको बुँदामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न कारवाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख छ । संशोधनको बुँदा नम्बर पाँचमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी अर्को प्रस्तावमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूचि तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरिने भनिएको छ।
संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशलाई तराइबाट अलग पारिएको छ । प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा नयाँ सिमांकनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ४ गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (रुकुमको पूर्वी भाग) प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया राख्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
