काठमाडौं, कात्तिक ६-
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सुनुवाइका लागि गठन हुन लागेको विशेष अदालतसम्बन्धी कानुन मस्यौदाका केही अंशलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै सुधारका लागि आफ्नो रायसहित सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न फुलकोर्टमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुन लागेको विशेष अदालतको संरचना, अधिकार र कार्य्विधिसम्बन्धी मस्यौदामा शुक्रबार छलफल भएको थियो ।
सरकारले उक्त मस्यौदा तय गरी सहमतिका लागि सर्वोच्चमा पठाएको थियो । फुलकोर्टमा भएको लामो छलफलपछि १२ बुँदे सुझावसहित उक्त मस्यौदा सरकारलाई नै फिर्ता गरिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका विश्वव्यापी मान्यतासँग मेल खाने गरी परिमार्जन हुनुपर्ने निर्देशनसहित सर्वोच्चले मस्यौदा फिर्ता गरेको हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको छानबिनपछि द्वन्द्वकालीन अपराधमा मुद्दा चलाउन अलग्गै विशेष अदालत गठनको व्यवस्था हुन थालेको हो । मुद्दाको सुरु कारबाही र अन्तिम किनारा एउटै अदालतबाट हुने गरी यस्तो अदालतको संरचना तय गरिएको छ । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
