काठमाडौं, कात्तिक ६–
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निलम्बित अख्तियार प्रमुख आफैंले बहिर्गमनको बाटो रोजिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा रहेको उनी निकटस्थहरूले बताएका छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिको बिहीबारकै बैठकमा देउवाले कार्कीलाई अब जोगाउन नसकिने बताएका थिए । कांग्रेसकै कतिपय नेताबाट पनि कांग्रेसले निर्णय लिनुभन्दा कार्कीलाई राजीनामा दिन लगाएर सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोज्न दिनुपर्ने धारणा आएको छ । सभापति देउवा स्वयं महाअभियोगको प्रस्तावमा उभिएर मत हाल्नुभन्दा कार्कीले राजीनामा दिएर सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो रोजिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा देखिएको उनी निकट एक नेताले बताए ।
पार्टीका युवा नेताहरू भने महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर नाफा नोक्सान नहेरी राज्य प्रणालीलाई भ्रष्टीकरणको बाटोमा र्डोयाउने कार्कीलाई हटाउन तत्काल निर्णय लिनुपर्ने पक्षमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभापति देउवाबीचको छलफलपछि सत्ता गठबन्धन टुट्ने आशंका हटे पनि कांग्रेसले कार्की्विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा के गर्ने भन्ने निर्णय लिइसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग मिलेर माओवादी केन्द्रका सांसदले कार्की्विरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि सभापति देउवा सशंकित भएका थिए । तर, बिहीबार दाहालसँग भएको भेटपछि देउवा केही ढुक्क देखिएका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल यतिबेला सबैको अनुहार कांग्रेसतिर फर्किएको बताउँछन् । ‘एमालेको प्रस्ताव भनेर कांग्रेसले कार्कीलाई बचाउने गल्ती कांग्रेसले गर्न हुदैन,’ शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पौडेलले भने, ‘हामीले सही निर्णय लिन सकेनौं भने भोट बैंक मात्रै बिग्रने होइन, संविधान कार्यान्वयन र सरकारबाटै कांग्रेस बाहिरिने अवस्था बन्छ ।’ बिहीबारदेखि जारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सदस्यहरूले बोल्ने क्रम नसकिँदासम्म कांग्रेसले यस विषयमा औपचारिक निर्णय लिने छैन । शुक्रबारको बैठकमा धेरैजसो सदस्यले हतारमा निर्णय लिन नहुने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन् । बैठकमा प्रकाशमान सिंहले तीन बुँदे सहमतिका आधारमा निर्माण भएको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन नै यो प्रकरणले अप्ठ्यारोमा परेको बताए । ‘लोकमान प्रकरणमा हतार गरेर नभई संयम र धैर्यसाथ निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि राज्यको दायित्व, जनमत र संवैधानिक तथा कानुनी प्रणालीलाई विचार गरेर कांग्रेसले निर्णय लिनुपर्ने बताए । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
