काठमाडौं, असोज २१-
सरकारले चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । त्यसपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ । प्रदेशको निर्वाचनअघि राजधानी तोकिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यस विषयमा दलहरूबीच छलफलसमेत चलेको छैन । प्रदेशको राजधानी तोक्नेबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल नै नभएको पूर्वकानुनमन्त्री तथा एमाले नेता अग्नि खरेलले बताए । ‘संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण बुँदा प्रदेशको राजधानी तोक्ने पनि हो, तर यसबारे अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।’ माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पनि तत्काल प्रदेशको राजधानी तोक्नेबारे छलफल नभएको बताए । ‘पार्टी्भित्र उच्च अदालत गठन गर्नेबारे छलफल भएको थियो, तर प्रदेशको राजधानी तोक्नेबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।
सरकारले प्रदेश सभाको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छैन । तर, अघिल्लो सरकारले मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरी ०७४ वैशाखमा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । संविधान जारी भएको एक वर्ष्भित्र अर्थात ३ असोजभित्र उच्च अदालत गठन गरिसक्नुपर्ने र प्रदेशको राजधानीमा उच्च अदालत रहने संवैधानिक व्यवस्था थियो । संवैधानिक जटिलता फुकाउन उच्च अदालत गठनसम्बन्धी ऐनमा हालका लागि सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा उच्च अदालत रहने र प्रदेश राजधानी तोकिएपछि कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने मध्यमार्गी बाटो अपनाइएको छ । त्यसैअनुसार सात उच्च अदालत गठन भएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ ।
