टीकापुर घटना अारोपीको मुद्दा फिर्ता नलिए निर्वाचन नहुने चेतावनी
काठमाडौं, असोज १२-
संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ । तीन तहको निर्वाचन गराउन सरकारले गरेको तयारीबारे समितिले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई बोलाएर जानकारी मागेको भए पनि एमालेका सांसदहरुले विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर सरकारले कैलाली घटनाका आरोपीहरुको मुद्दा फिर्ता लिन लागेको भन्दै आलोचना गरेपछि मधेस समुदायका सांसदहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।
बैठकमा एमाले सांसद यज्ञबहादुर सुनुवारले सरकारले कैलाली घटनाका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । त्यस्तै अर्का एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले पनि कैलाली घटनाका दोषीलाई कुनै हालतमा राजनीतिक रंगमा उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिए । सत्ता जोगाउन सरकारले जथाभावी निर्णय लिन थालेको भन्दै फुयाँलले पनि आपत्ति जनाएका थिए ।
उता मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रीकका सांसद रामजनम चौधरीले टीकापुर घट्नाको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै गरिसकेको दाबी गरे। ‘मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाको आधा काम पहिला नै भइसकेको थियो । केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिइसक्नुभएको थियो। सरकारमा रहँदा एउटा कुरा गर्ने अनि बाहिर आएपछि अर्को कुरा गर्ने?’, चौधरीले अक्रोशित हुँदै भने। केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा चौधरी स्वास्थ्य मन्त्री थिए। चौधरीले टीकापुर घट्नाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरेका थिए।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका सांसद लालबाबु राउतले पनि चौधरीलाई साथ दिँदै १७ हजार मान्छे मर्नेगरी भएको जनयुद्ध र झापा विद्रोका नायक प्रचण्ड र केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बताए । उनले ती हिंसात्मक आन्दोलनहरु राजनीतिक थिए भन्दै त्यसका नायकहरु केपी ओली र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको तर मधेसको विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।
कैैलाली घटनाका सम्वन्धमा एमाले सांसदहरुले उठाएको विषयमा कांग्रेस र मधेसी समुदायका सांसदहरुले समेत आपत्ती जनाएका थिए । उनीहरुले एमालेले चाहेको राजनीतिक सोचले मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजाने समेत चेतावनी दिए ।
