काठमाडौं, असोज ११-
सरकारले स्थानीय तह पुर्संरचना आयोगलाई पुराना इलाका संरचनालाई आधार मानेर स्थानीय तह पुनर्संचना गर्न थप कार्यादेश दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबारको प्रमुख तीन दलको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार आयोगलाई थप कार्यादेश दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘पुराना इलाका नगरपालिकामा गाभिइसकेको भए त्यस्ता इलाकामा थप गाविस समेटेर नगरपालिकामा राखिने छ । अबका अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकता, सघनता र अनुकुलता हेरेर आयोगले थप निर्णय लिन सक्नेछ ।’ मन्त्री लेखक सहितका कांग्रेस नेताहरुले सरकार गठन अघिबाटै पुरानै इलाकाहरुलाई आधार मान्न सुझाए दिँदै आएका थिए ।
यसअघि कांग्रेसले आधिकारिक धारणा बनाउन राजधानीमा गरेको भेलाले समेत एक हजारसम्म स्थानीय निकाय बनाउन सकिने राय पार्टी केन्द्रीय समितिलाई दिएको थियो । यद्यपि, प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसले पुरानै इलाका संरचनामा जोड दिए पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा दिएको छैन । सत्ताको नेतृत्व कर्ता दलभित्र स्थानीय तहको संख्यामा मत विभाजन छ । यस्तै, प्रमुख विपक्षी एमालेसहितका दलहरु सीमाङ्कन आयोगले दिएको संख्याकै सेरोफेरोमा रहेर टुंगो लगाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आयोगको भूमिका र संवैधानिक विधिको सम्मान गर्न भनिरहेका छन् ।
