काठमाडौं, असोज ११–
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाभियोग समिति निर्माण गर्ने विषयमा सभामुख ओनसरी घर्तीले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदसँग छलफल सुरु गरेकी छन् । प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदलाई बोलाएर महाभियोग समिति गठनलगायत रिक्त लेखासमिति र अन्य गठन हुन बाँकी रहेका समिति निर्माणका लागि तयारी थालेकी हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई महाभियोग लगाएर हटाउने प्रस्ताव संसद्बाट दुई तिहाइले पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ । महाभियोग लगाउने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न संसदीय समिति रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । यस्तै समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको आधार र कारणबारे छानबिन गर्न भने पाउनेछैन । संविधानमा महाभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय हुने उल्लेख छ ।
कुनै संवैधानिक निकायको प्रमुख र आयुक्त, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको ठहर गरी महाभियोग सिफारिस गर्नुपर्ने देखिए यस्तो समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ तर संविधान जारी भएको एक वर्षसम्म यस्तो समिति निर्माण हुन सकेको थिएन् । यसअघि नियमावली नहुँदा रोकिएको समितिहरुको पूर्णता यसअघि संसद्ले गर्न सकेको थिएन । यो समिति नबनेसम्म महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने भएकाले सभामुखले यसबारे छलफल थालेकी हुन् ।
