नेपालगन्ज, असोज ८–
श्रमजिवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रेस चौतारी बाँकेले आग्रह गरेको छ । चौतारीको शनिबार चिसापानीस्थित गाभर भ्याली सामुदायिक होमस्टेमा सम्पन्न भेलाले यस्तो माग गरेको हो ।
भेलाले सञ्चार प्रवद्र्धनका लागि बन्ने नीति र सरकारी ब्यवहार केन्द्रिकृत भएका कारण स्थानीय सञ्चार माध्यम आर्थिक लगायतका रुपमा पछाडी परेको स्वीकार गर्दै मिडीया सम्बन्धि सरकारी संयन्त्र र विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई विकेन्द्रिकरण गर्न माग गरेको छ । यस्तै भेलाले नेपालको हितअनुकुल उचित तथा जायज मागलाई मात्रै सम्वोधन गरी संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा दृढताका साथ अघि बढ्न सबै पक्षलाई आग्रह पनि गरेको छ । रेडियो धादिङमाथि देखिएको सरकारी दमनको तिब्र बिरोध गर्दै घटनाको छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी पत्रकार महिलाको संख्यात्मक तथा गुणात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सिप सम्वन्धी कार्यक्रम गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । जैविक विविधताको संरक्षण एवम् पर्यापर्यटनको विकास गर्न बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक विविधताबारे ब्यापक प्रचार–प्रसार गर्न भेलाले आब्हान पनि गरेको छ । भेलाको उद्घाटन शत्रमा चौतारीका केन्द्रिय अध्यक्ष गणेश बस्नेत, बाँके क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद दलबहादुर सुनार, नेकपा एमाले बाँकेका अध्यक्ष अशोक कोइराला, बाँके राष्ट्रिय निकुन्जका सहायक संरक्षण अधिकृत लालबहादुर भण्डारी, होमस्टे सञ्चालक कृष्ण चौधरी लगायतले बोलेका थिए ।
