नेपालगन्ज, असोज १–
प्रदेश नम्वर ५ को राजधानी र उच्च अदालत नेपालगन्जमा गराउनुपर्ने माग सहित नेपालगन्जबासीले आन्दोलन चर्काउने संकेत गरेका छन् । नेपालगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी र उच्च अदालत बनाउनुपर्ने माग गर्दै कानुन व्यवसायीले आन्दोलनको थालनी गर्न लागेका हुन् । यसैक्रममा बाँकेका कानुन व्यवसायीले आइतबार नेपालगन्जस्थित पुनरावेदन अदालतमा विरोध स्वरुप धर्ना दिदै छन् । पुनरावेदन अदालत बार एशोसियशनको अगुवाईमा बिहान १० बजेपछि हुने धर्ना कार्यक्रममा जिल्लामा क्रियाशिल कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी लगायत सहभागी हुने बारका अध्यक्ष बलबहादुर चन्दले बताए ।
विरोध कार्यक्रममा सहभागीता जनाउन सबै पक्षलाई आब्हान गरिएको उनको भनाई छ । पुनरावेदन बारका सचिव कृष्णप्रसाद जैसीले नेपालगन्जमै प्रादेशिक राजधानी र उच्च अदालत हुनुपर्ने मागलाई सरकार र राजनीतिक दलले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलित हुनु परेको बताएका छन् । यसअघि पुनरावेदन बार र जिल्ला बारले सभामुख ओनसरी घर्तिलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । पुनरावेदन बारका सचिव कृष्णप्रसाद जैसी र जिल्ला बार सचिव मेहरसिंह खत्रीले संयुक्त रुपमा पत्र पठाएर आर्थिक, भौगोलिक, जनसंख्या, यातायात लगायत सुविधाको हिसावले नेपालगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारले अचानक प्रदेश नम्वर ५ को उच्च अदालत दाङमा स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि बाँकेका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायी झस्किएका हुन् ।
सरकारले बाँकेलाई पन्छाएर उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमा स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि जिल्लाका राजनीतिक दलले पनि बिरोध जनाएका छन् । जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध पनि गरेका छन् । सरकारी निर्णयको बिरोध स्वरुप जिल्लामा बाँके राजधानी संघर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ । एमाले बाँकेका सचिव रत्न खत्रीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको हो ।
