हिंसा पीडित महिलाका मुद्दा सरकारवादी गराउन माग

91

नेपालगन्ज, भदौ २९–
समानता, न्याय र समृद्धिका लागि सक्षम महिला नेतृत्वका लागि सात बुँदे नेपालगन्ज घोषणापत्र जारी गर्दे पश्चिम क्षेत्रीय महिला अधिकार सम्मेलन सकिएको छ । एक्सन एड नेपाल र महिला अधिकार मञ्चको आयोजनामा मंगलबार र बुधबार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । घोषणा पत्रले लैंगिक समानताका दृष्टिकोणले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

Mahila Adhikar

स्थानीय तहको पुनःसंरचना कार्य चलिरहेका बेला स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कुल निर्वाचित हुने संख्याको कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सिट ग्यारेण्टी गर्ने प्रावधान राखिनुपर्नेमा घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । महिला अधिकार मञ्चका केद्रिय सचिव रचना अधिकारीले उक्त ७ बुँदे घोषणा पत्र वाचन गर्दै जारी गरेकी थिईन् । घोषणा पत्रमा हिंसा सम्बन्धि पीडित महिलाका मुद्दा सरकारवादी हुनुपर्ने, प्रथाजन्य हिंसा अन्त्यका लागि कानूनी व्यवस्था, समान कामको समान ज्याला, विपत् व्यवस्थापनमा महिला नेतृत्व तयार गर्न राज्यलाई आवश्यक पहल थाल्न माग गरेको छ ।

Mahila Adhikar-Pic

घोषणापत्रमा स्थानीय तहमा रहेका महिला अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संस्था, संगठन र सञ्जाल तथा राष्ट्रिय स्तरमा समान प्रकृतीका संञ्जालहरु बीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्दै समानता, न्याय र समृद्धिका लागि सक्षम महिला नेतृत्व प्रर्वद्धनको एकिकृत अभियानलाई सशक्त अघि बढाउन प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । संम्मेलनको दोस्रो दिन पूर्व सभासद मोहम्मदी सिद्दिकीले सामाजिक आन्दोलनमा महिला नेतृत्व र एक्सनएडका दिनेश गुरुङले विपद व्यवस्थापनमा महिला नेतृत्व विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । समापन समारोहमा बोल्दै महिला अधिकार मंच बाँकेकी अध्यक्ष उषा चौधरीले विशेष गरी ग्रामिण महिलाहरुको सवाल उठानका लागि महिला नेतृत्व विकासमा जोड दिईन् । संम्मेलनको समापन गर्दै एक्सन एड नेपाल पश्चिमाञ्चल श्रोत केन्द्रका संयोजक सरोज पोखरेलले समृद्ध समाजको निर्माणको लागि सक्षम महिला नेतृत्वका लागि सामुहिक प्रयास गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

Mahila-NPJ

Womui
Womui