काठमाडौं, साउन १३-
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश सिफारिस भएका ११ जनाको नाममा सुनुवाइ सुरु गरेको छ। सरकार परिर्वतनसँगै देखिएको अन्योल अन्त्य गर्दै समितिले मंगलबारबाट सुनुवाइ थालेको हो। सर्वोच्चमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले फागुन ११ गते पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर, दलहरूबीच नियमावली निर्माण गर्ने कुरामा सहमति नहुँदा पाँच महिनादेखि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।सिफारिस भएका ११ मध्ये ६ जनाको सुनुवाइ मंगलबारै सकिएको छ।
बाँकी पाँच जनाको नाममा बुधबार सुनुवाइ हुनेछ। दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको सुनुवाइ सकिएको हो। इश्वर खतिवडा, आन्नदमोहन भट्टराई, प्रकाश राउत, सपना प्रधान मल्ल र अनिल सिन्हाको नाममा बुधबार सुनुवाइ गर्ने कार्यतालिका रहेको समितिले जनाएको छ। सिफारिस भएका सबै प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ सकिएपछि अनुमोदन गर्ने विषयमा समितिले निर्णय गर्ने सभापति कुलबहादुर गुरुङले बताए। समितिमा बोल्दै पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले न्याय प्रदान गरेको छु भन्ने अनुभव हुनेगरी मुद्दा फैसला गरेको दाबी गरे। आफ्नाविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा उजुरी नपरेको भन्ने जानकारी पाउँदा न्यायसम्पादनक्रममा आफूले गल्ती नगरेको महसुस भएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतले निर्माण गरेको रणनीति योजनाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।
सर्वोच्चमा कायम रहेका २४ हजार मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो किनारा गर्ने कुरा आफ्नो प्राथमिकता रहने उनले बताए।न्यायाधीश मिरा खड्काले महिला नभई न्यायाधीशको रूपमा न्यायसम्पादन गरेका कारण सर्वोच्चसम्म सिफारिस भएको बताइन्। पुनरावेदन अदालतकी मुख्य न्यायाधीश खड्कालाई सांसदहरूले सुगम क्षेत्रमा मात्र बसेर न्याय सम्पादन गरेको, महिला न्यायाधीश वा न्यायाधीशको रूपमा न्याय सम्पादन गरेको, अदालतका नियुक्तिमा समावेशिता पालना नभएको र सर्वोच्च पुगेपछि गरिने कार्यको योजना पेस गर्न भनेका थिए। न्यायाधीशको सरुवा बढुवालगायत काम न्यायपरिषद्ले गर्ने भएकाले सुगम क्षेत्रमा मात्र रहेर न्याय सम्पादन गरेको भन्ने विषयको जवाफ आफूसँग नभएको उनले बताइन्। आजको नागरिकमा खबर छ ।
