काठमाडौं, चैत १–
सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायपरिषद्बाट भएको ११ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिसलाई वैधानिक ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्को सिफारिसलाई वैधानिक ठहर गर्दै त्यसबारे सभामुखको कदमलाई संविधान बमोजिम नभएको ठहर गरेको हो । न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले सोमबार यो आदेश जारी गरेको जानकारी अधिवक्ता ज्योति बानियाँले दिएका छन् । बानियाँंका अनुसार न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस त्रुटीपूर्ण नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाएकोमा पुनस् संसदबाट फिर्ता पठाउने कार्य प्रथम दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेकोले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न यथास्थितिमै राख्न न्यायपरिष्दको निर्णयमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै काम कारबाही नगर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदको सिफारिस फिर्ता गर्ने सभामुख ओनसरी घर्तिमगरलाई कुनै संवैधानिक र कानूनी अधिकार नभएको भन्दै उनको कदम बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत शुक्रबार रिट परेको थियो ।
