काठमाडौं, फागुन १–
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुरुमै भनेका छन, ‘संविधान घोषणा सँगसँगै महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बीचबाट पार्टीले अघि सारेको प्रमुख कार्यनीतिक अध्याय अन्त्य भएको छ ।’ उनले यो पनि जोड गरेका छन, ‘कार्यनीतिको यो समापनसँगै पार्टीका अगाडि नयाँ राजनीतिक कार्यनीति विकासको ढोका खुलेको छ ।’ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी आफ्नै पार्टीको जोडबलमा नयाँ संविधानमा संस्थागत हुन सकेको उल्लेख गर्दै स्थायी समिति सदस्य राम कार्की एमाओवादीलाई ‘एजेन्डा विजयी पार्टी’ का रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘माओवादीबाहेक अन्य दलको ’पोलिटिकल पोजिसन’ ०४७ सालको संविधानको सेरोफेरो नै हो, अहिले संविधानमा जे–जति नयाँ कुरा समावेश भएका छन, त्यो माओवादी जनयुद्धको योगदान हो, माओवादी संघर्षको परिणाम हो,’ उनको भनाइ छ ।
माओवादीको आन्दोलन–संघर्षले तीनवटा महŒवपूर्ण राजनीतिक मोड (युद्ध, शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण) पार गरेको छ, जुन आजबाटै २० वर्ष नाघेको छ । मुख्यतः तीनवटा राजनीतिक मोड पार गरेर नयाँ संविधान दिन नेतृत्वकारी भूमिका खेलेको एमाओवादी दुई दशकको लामो यात्रा समाप्त गरेर संविधान कार्यान्वयनको नयाँ दिशामा प्रवेश गरिरहेको छ । जनयुद्धका सुरुका दिन अर्थात २१ माघ २०५२ मा अघि सारिएका ४० बुँदे माग र त्यसपछि विकसित राजनीतिक कार्यदिशा, कार्यनीति र रणनीतिक विषय असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानमा संस्थागत भयो कि भएन ? दाहालकै नेतृत्वमा निर्माण भएको नयाँ संविधानले १० वर्षे ’जनयुद्ध’ को औचित्य पुष्टि गर्न सक्यो कि सकेन ? वा २० वर्षअघिको ‘जनयुद्ध’ र नयाँ संविधानमा तालमेल कत्तिको भयो ? यो प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष दाहाल मात्रै होइन, एमाओवादी छाडेर नयाँ शक्ति अभियान नेपालको नेतृत्व गरिरहेका बाबुराम भट्टराईले पनि दिनुपर्ने हुन्छ । किनकि, जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने दुवै नेता नयाँ संविधानको हस्ताक्षरकर्ता पनि हुन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
