चितवन, मंसिर २३–
सात प्रदेशको सीमांकनमा अडिग रहँदै आएको सत्ता नेतृत्व दल नेकपा एमाले सीमा पुनरावलोकन गर्न तयार देखिएको छ । मधेस समस्याबारे अन्तक्र्रिया गर्न चितवन, सौराहामा आयोजित दुई दिने भेलाले राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनाभित्र प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन गर्ने निर्णय लिएको हो । भेलाले सीमांकन हेरफेरमा ’जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी’ राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा गर्नेसहित १७ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । ‘सीमाहरू पुनरावलोकन गर्दा जातीय सद्भाव अभिवृद्धि हुने, राष्ट्रिय अखण्डता अझ सुदृढ हुने तथा विकास–निर्माण र आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने र यस क्रममा जनताको चाहनालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने कुरामा यो भेला विशेष जोड दिन चाहन्छ,’ तराई–मधेसलाई केन्द्रित गरेर आयोजना गरिएको भेलाले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
एमाले भेलामा छलफल संरचना पनि संघीय संरचनाअनुसारकै थियो । सहभागीलाई सात प्रदेश र जनसंगठनका दुई गरी नौ समूहमा विभाजन गरी छलफल चलाइएको थियो । तराई–मधेस आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु रहेको प्रदेश नम्बर २ का तीन र प्रदेश नम्बर ५ का २ टोली थिए । भेलामा टोली नम्बर ३ ले सुनसरी, झापा, मोरङ मात्रै नभएर उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुर पनि प्रदेश नम्बर २ मा मिलाउनुपर्ने गरी सीमाकंनको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो । भेलामा सहभागी केही प्रतिनिधिले तराई–मधेसमा दुई प्रदेशमा जाँदा पनि केही फरक नपर्ने धारणा राखेका थिए । छलफलमा भाग लिँदै टोलीले पार्टी नेतृत्वले आफ्नो समुदायको पक्षमा उठाएका जायज मागलाई पार्टीभित्रैबाट उठाउँदा अस्वीकार गर्ने र आन्दोलनरत पक्षको दबाब अघि झुकेर त्यही माग पूरा गर्दा जनताको सान गिरेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए ।
उनीहरुले मधेसी सांसदले पहिले नै समानुपातिक समावेशिता र जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि दिएको सुझावलाई नेतृत्वले लत्याएको आरोप लगाएका थिए । त्यसैगरी, संसदमा दर्ता भएको समानुपातिक समावेशी सहभागिता र निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ । तराई–मधेसका २२ जिल्लाका कार्यकर्ताको विशेष उपस्थिति रहेको भेलाले नयाँ संविधानका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि तीनमहिने कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ ।
