काठमाडौं, मंसिर २२–
लामो समयदेखि सीमा नाकामा भइरहेको नाकाबन्दी हट्ने संकेत देखिएको छ । तर, भारतको मध्यस्थतामा अघि सारिएको सहमतिको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले हस्ताक्षर नगरी नाकाबन्दी खोल्ने भारतको तयारी रहेको बुझिएको छ । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र मधेसी मोर्चाका शीर्षनेताहरुको दिल्ली दौडाहापछि यस्तो तयारी थालिएको हो । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री थापाले हालै दिल्ली भ्रमणका क्रममा अघि सारेको राजनीतिक सहमतिको चारबुँदे रोडम्याप भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले मधेसी मोर्चाका नेतासमक्ष राखेकी छन् । र, त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न मधेसी मोर्चालाई दबाव दिएकी छन् ।
मोर्चा निकट स्रोतका अनुसार दिल्लीमा रहेका मोर्चाका शीर्षनेताहरु बुधबार काठमाडौं फर्कनेछन् । राजधानी आएपछि मोर्चाको बैठक बस्ने र कमल थापाको रोडम्यापबारे नयाँ रणनीति तय गर्ने मोर्चाको योजना छ । बिहीबार दिउँसो ३ बजे व्यवस्थापिका संसद बैठक बोलाइएको छ । त्यसअघि प्रमुख तीन दल र मोर्चाबीच वार्ता हुनेछ र संविधान संशोधन विधेयकमा सहमतिको प्रयास हुनेछ । तर, यो वार्ता कुनै लिखि सहमतिमा भने पुग्ने छैन । मधेसी मोर्चाले कांग्रेस सरकारका पालामा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकको भाषा परिर्वतनको माग गरेको छ । र, यसमा सहमति हुँदैन, भने मध्यमार्गी बाटोका रुपमा अन्तरिम संविधानमा भएकै व्यवस्था राख्ने विकल्प मोर्चाका नेताहरुले अघि सार्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार नयाँ संविधानको धारा ४२ मा संशोधन गरी समावेशी समानुपातिक सुनिश्चित गरिनेछ । अहिले प्रस्तावित विधेयकमा १७ वटा क्लस्टर छन, जसलाई घटाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ ।
