जेनेभा (एजेन्सी), कात्तिक १९
जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा जारी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) का क्रममा बुधबार राति राष्ट्रसंघका लागि भारतका कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि बिएन रेड्डीले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि हिंसा हत्याका घटनामा वृद्धि भएको बताउँदै ती घटनामा ४५ जनाको ज्यान गएको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपालमा राजनीतिक प्रगति हुन नसकेकोमा भारतको चासो रहेको पनि बताएका छन्।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिएको रेड्डीको मन्तव्यमा एक नजिकको छिमेकीको नाताले भारतले नेपाललाई –सबै पक्षको अपनत्व र सहभागिता हुने गरी संविधान र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने।, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र आयोगले दोषी ठहर्याएकालाई कारबाही गरिनुपर्ने।, -राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने।, -महिला र बालबालिकाका लागि छुट्टै स्वतन्त्र आयोग बनाउनुपर्नेलगायतका चार बुँदे सुझाव समेत दिएको छ। रेड्डीले नेपालमा भारतले कुनै किसिमको नाकाबन्दी नलगाएको र नेपालको सीमामा देखिएको अवरोधले ढुवानी समस्या भएको भारतको पुरानै दावी दोहोर्याए। उनले भारतले यसअघि भन्दै आएको नेपालको समस्या राजनीतिक प्रकृतिको भएको र त्यसलाई बल प्रयोग गरेर समाधान ननिस्कने कुरा पनि बताएका छन्।
