काठमाडौं, भदौ ३०
नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग गठन हुने प्रावधान थपिएको छ। मधेसी, आदीवासी जनजाति, मुस्लम र थारु समुदायका जनताले संविधानको मस्यौदामा समावेशी आयोगको व्यवस्था भएकोमा विरोध गरेपछि प्रमुख तीन दलको सहमतिमा चारवटा नयाँ आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। नयाँ प्रावधान अनुसार धारा २६० पछि धारा २६५ सम्म नयाँ आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। धारा २६५ मा यसरी गठन भएका आयोगहरु प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
