स्थानीय तहमा विपत सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्न सुझाव

159

नेपालगन्ज– रणनीतिक रूपमा बाढी विपतको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको ऐन कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्ज र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जको संयुक्त आयोजनामासोमबार आयोजित भर्चुअल अन्तर्संवादका सहभागीले अहिले बाढी प्रकोपको समय भएकाले त्यसबाट बच्न पूर्वतयारीमा विशेष ध्यान पु¥याइ समुदाय स्तरमा सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीले बाँके जिल्ला बाढी प्रकोपको क्षेत्रमा अति प्रभावित जिल्ला भएकाले क्षति न्युनीकरणका लागि विशेष तयारी गर्नुपर्ने भन्दै बाढी र डुबानको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारको सहयोग रहेको बताएका थिए । बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जिल्लामा विपतबाट हुने क्षतिको न्युनीकरण तथा पूर्व तयारीका लागि सम्पूर्ण संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै विपतको न्युनीकरणको कार्यमा सबैको सक्रिय सहयोग हुनुपर्ने कुरा बताए ।

कार्यक्रममा मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा र मानवअधिकार समुदायको जिम्मेवारीका विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख झंकर रावल र बाँकेमा विपद् व्यवस्थापन तथा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको स्थिति र चुनौतीका विषयमा विपत व्यवस्थापन समितिका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रुपन ज्ञवालीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा लक्ष्मणपुर बाँध संघर्ष समितिका अध्यक्ष जगदिश बहादुर सिंह, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख शोभा शाह, नरैनापुर गाउँपालिकाका विपत फोकल पर्सन लक्ष्मीकान्त मिश्र, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँकेका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत दोलखबहादुर डाँगी, रेडक्रस गंगापुर उपशाखा सभापति यज्ञनारायण शर्मा, अधिकारकर्मीहरु धु्रबराज शर्मा, शैलेन्द्रकुमार बैश्यलगायतले बोलेका थिए । संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा बाँकेका बाढी प्रकोपका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था तथा व्यक्ति, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, महिलालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Womui
Womui