मधु पौडेल
बाँके– बाँके जिल्लामा संचालनमा रहेका स्मार्ट कृषि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको पाइएको छ । कृषि ज्ञानकेन्द्र बाँकेको सहकार्य तथा सहयोगमा संचालनमा रहेका स्मार्ट कृषि गाउँ निर्माण गरी संचालित कार्यक्रमहरुमा गरिएको एक स्थलगत रिपोर्टले सो कुराको पुष्टि गरेको हो ।
स्मार्ट कृषि गाउँमा कृषकहरुले विभिन्न खाद्यन्न, तरकारी, पशुपालनलगायतका व्यवसायहरु गर्दै आएका छन् । कृषकहरुको सुविधाकाको लागि कृषि ज्ञान केन्द्र बाँके मार्फत हरेक योजनामा पचास प्रतिशत बराबारको अनुदान प्रदान गर्दै आइएको छ । चार वर्षे परियोजना अन्तर्गत रहेको स्मार्ट कृषि परियोजनालाई ज्ञान केन्द्रले प्रत्यक्ष रुपमा हेर्दै आएको केन्द्रका अधिकृत दिनेश भट्टराईले जनाकारी दिए ।
यसैगरी राप्ती सोनारी गाउँपालिका –७ का खोजलाल थारुले विगतमा आफूहरु खेतीकिसानी छोडेर मजदुरी गर्ने भए पनि तीन वर्षदेखि कृषिलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताउँदै भने,‘विगतमा अधिकांश गाउँका मान्छेहरु मजदुरी गरेर आफ्नो पेट पाल्ने गर्थे, अहिले खेती किसानी गर्छन।’ राप्ती सोनारीकै चक्रबहादुर थारुले सुरुमा घरमा खानको लागि मात्रै गरिने भए पनि अहिले स्मार्ट कृषि परियोजना लागु भएपछि व्यवसायिक रुपमा कृषि पेशामा लागेको सुनाउँदै थारुले भने,‘वर्षेमा धान र हिउँदमा आलु अलिअलि खानको लागि गरिन्थ्यो जसले गर्दा खेत बाँझो हुने गर्दथ्यो । तर अहिले खेतमा निरन्तर कुनै न कुनै खेती गरेका हुन्छौ ।’
सरकारले स्मार्ट कृषिको योजनामा स्थानीय निकायले पनि प्राविधिकलगायत कुरामा सहयोग गर्दै आएको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक शोभाकुमारी थारुले बताइन् । बाँकेमा स्मार्ट कृषि लागु भएयता बेमौसमी तरकारी, च्याउ खेतीलगायत कृषि उत्पादनहरु फरक ढंगले हुने गरेको पाइएको छ । विगत लामो समयदेखि च्याउ पकेट क्षेत्रमा च्याउ खेती गर्दै आएका कोहलपुर–१ का पदमीकला बमले आर्थिक रुपमा पनि फाइदा लिँइरहेकी छन् । उनका अनुसार च्याउ खेतीबाट मात्रै पन्ध्रदेखि सोह्र लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी लिएकी छन् । यसैगरी कोहलपुर नगरपालिका नगर कृषि शाखाका प्रमुख चन्द्रबहादुर बुढाले पनि कृषि पेशामा व्यवसायिक रुपमा लागेका किसानलाई आवश्यक पर्ने सहयोग नगरले गर्दै आएको बताए ।
स्मार्ट कृषि गाउँ बेलासपुर, करमोहना, नेपालगंज, खडकवार स्मार्ट कृषि कोहलपुर, स्मार्ट कृषि गाउँ राप्ती सोनारी, स्मार्ट कृषि गाउँ बैजनाथ, सितापुर स्मार्ट कृषि गाउँ खजुरा संचालनमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले जानकारी दिएको छ । चार वर्षको आयोजना भए पनि आयोजनाको समाप्ति पछिका दिनमा कृषकहरुले व्यवसायको निरन्तरता दिन सके आमूल परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ ।
