काठमाडौं, भदौ २८
संविधानको परिमार्जित विधेयकमा रहेको राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बनाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान पारित गरेको छ। धारा ४०को उपधारा ५मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बनाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। दलितको हक सम्बन्धि व्यवस्था भएको धारा ४०मा ३२ वटा संशोधन परेका थिए जसमध्ये प्रमुख तीन दलका तर्फबाट चीनकाजी श्रेष्ठले राखेको संशोधन बाहेक सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन्।
