स्थानीय तहको न्यायिक समिति पछिल्लो समय सामाजिक मेलमिलापको केन्द्र बिन्दु बनेको छ । अदालतमा न टुङ्गिएका कतिपय मुद्दा न्यायिक समितिमा आएर मेलमिलापमै टुङ्गिएका थुप्रै उदाहरण देख्न सकिन्छ । राप्ती सोनारी–२ अगैयाकी सुनिता नेपाली र उनका श्रीमान विकास नेपाली स्थानीय न्यायिक समितिकै कारण अहिलेसँगै बस्न पाएका छन् । जिल्ला अदालत बाँकेमा एक वर्षसम्म नटुङ्गिएको नेपाली र उनका श्रीमानबीचको मुद्दा गाउँपालिकामा आएर मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गियो । जिल्ला अदालत बाँकेमा सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा एक वर्षसम्म चले पनि छिनोफानो हुन नसकेको सुनिताले बताइन् । ‘गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा जाँदा आआफ्नो बाटो हिँड्ने निर्णय गरिसकेका हामीलाई मिलाइ दिनुभयो,’ सुनिताले मुस्कुराउँदै भनिन्, ‘अहिले हाम्रो सम्बन्ध पहिले जस्तै छ, दुवैजना खुसी छौं । ’
सामान्य विषयमा मनमुटाव र झैझगडा भई ज्यानसमेत जाने समस्याबाट ग्रसित नेपाली समुदायका लागि मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएको न्यायिक समिति एउटा आशाको कडी बनेर यतिबेला समुदायहरूमा उभिएको छ । ‘फौजदारी अपराधका मुद्दा हामीले हेर्नै मिल्दैन,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीले भनिन्, ‘बाँकी मुद्दाको प्रकृति हेरेर दुवै पक्षको जित हुने गरी मेलमिलामै टुङ्ग्याउने प्रयास गर्दै आएका छौं र सफल पनि भएका छौं ।’ न्यायिक समितिमा जटिल खालका मुद्दा हालसम्म नआएको उपाध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ ।
अदालतले पनि न्यायिक समितिको क्षेत्राअधिकारका मुद्दामा स्थानीयस्तरबाटै न्याय खोज्न सुझाव दिने गरेको सेवाग्राही बताउँछन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का शशीराम पुनले आफू रोजगारीका लागि विदेश गएको समयमा श्रीमतीले सम्पत्ति हिनामिना गरी छोराछोरी अलपत्र पारेर घर छोडेर गएको विषयमा अदालत समक्ष न्याय खोज्न जाँदा न्यायिक समितिमै जान सुझाव दिएको बताए । लामो समयसम्म श्रीमती सम्पर्कविहीन भएपछि अर्को विवाह गरिपाउँ भनी न्यायिक समितिमा निवेदन दिएका पुनले अन्ततः न्याय पाएको र अर्को विवाह गरेर घर गृहस्थी चलाइ रहेको बताउँछन् ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ ले स्थानीय निकायलाई ससाना विवाद समाधान मेलमिलापबाट व्यवस्थापन गर्न अधिकार दिएको थियो । त्यसपछि मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ र मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली २०७० लागू भएपछि केन्द्रबाट जग्गा विवाद, कुटपिट, लेनदेन, घरेलु हिंसा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विवाद, गालीगलौज, साँध–सिमाना, कुलोकुलेसा, माना लेनदेनका विवाद मिलाउने काममा स्थानीय निकायका मेलमिलाप केन्द्रले नै भूमिका खेल्दै आएका थिए । हाल स्थानीय सरकार संचालन ऐनले २०७४ ले पनि ११ वटा मुद्दा मेलेमिलापबाटै टुङ्ग्याउने अधिकार दिएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका कानुनी सल्लाहकार गणेश थारुले बताए । फौजदारी अभियोग लागेकाबाहेकका देवयानी प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई न्यायिक समितिमा नै मिलाइ आपसी सद्भाव कायम गरिरहेको सल्लाहकार थारुले बताए । उनका अनुसार दुवै पक्षहरूलाई दुवैको सामु राखी प्रक्रियागत ढंगबाट दुवै पक्षको कुरालाई राखी समस्याको सामाधान गर्ने गरिन्छ । यसले गर्दा भविष्यमा दुवैको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने र गल्तीको प्रकृतिलाई हेरेरै सजाय र माफी दिने काम यसबाट हुन्छ । न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिए पनि सवै मुद्दाको प्रक्रिया भने पूरा गर्ने गरेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खत्री बताउँछिन् । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्दा आए पनि दरपिठ गरेर सेवाग्राहीलाई सुझावसहित समबन्धित जिल्ला अदालत पठाउने गरेको उपाध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ ।
जनप्रतिनिधि आएको पहिलो वर्ष मुद्दाको चाप धेरै भए पनि अहिले घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । राप्ती सोनारीको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ७९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २९ वटा मेलमिलापबाट टुङ्ग्याइएको उपाध्यक्ष खत्रीले बताइन् । त्यसमध्ये १२ वटा जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरिएको थियो भने ३३ वटा अहिले पनि छलफलमा अर्थात् विचाराधीन रहेको छ । ५ वटा मुद्दा भने दुवै पक्ष उपस्थित नभएपछि खारेज भएको उनले जानकारी दिइन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जम्मा ३९ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । जसमध्ये १९ वटा मेलमिलापमै टुङ्गिसकेको, ७ वटा जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरेको र १३ वटा छलफलमै रहेको न्यायिक समितिका सदस्य कमारो केसीले जानकारी दिए । केसीका अनुसार यस चालु आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा आएका मुद्दामध्ये लेनदेनको ५, आली साँधीको १९, अंशबण्डाको ४, ज्याला मजदुरीको ३, विवाह दर्ताको १ र ७ वटा झैझगडाका मुद्दा रहेका छन् ।
हाल समुदायमा आपसी मेलमिलापप्रति बढ्दो जनविश्वास रहेको र छोटो समयमा न्याय पाउने आशा स्थानीयमा देखिन्छ । एकले अर्कालाई अन्याय गरेर समाजलाई फोहोरी दिशामा डो¥याउने क्रियाकलापहरूमा न्यूनीकरण हुँदै आएको र न्यायिक समितिमा मुद्दाको चाप घट्दै गएको आँकलन गर्न सकिन्छ । वडास्तरमा पनि सामाजिक मेलमिलापकर्ताहरूले काम गरिरहेकाले कतिपय साना विवाद वडामै मिल्ने भएकाले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको संख्यामा कमी आएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका न्यायिक समितिका आर्का सदस्य तारा बिकले बताइन् । वडास्तरमा रहेका मेलमिलापकर्ताले न्यायिक समितिलाई धेरै सहज बनाएको उनले बताइन् । स्थानीय न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न थालेपछि सानातिना मुद्दाका लागि पनि अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको र सामाजिक सद्भाव कायम हुँदै गएको सर्वसाधारणहरू बताउँछन् । समुदायिक विकास र उन्नतिका लागि वर्तमान समयमा सामाजिक मेलमिलापको अति नै महत्व र आवश्यकता छ । साभारः समृद्ध राप्ती सोनारी
