छिनछिन खबर
नेपालगन्ज, भदौ २०
मेडिकल कलेजहरुको सिट संख्या घटाउने माथेमा प्रतिवेदन नमान्ने नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारीले चेतावनी दिएका छन् । सरकार र अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौताप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी लिमिटेड कर्मचारी संघले आग्रह गरेको छ । संघको विभागिय कमिटि नेपालगन्जका अध्यक्ष केपी घिमिरेले अपिल जारी गरी केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनका केही बुँदाहरुले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलाई राजधानी तथा अन्य कलेजसँग तुलना गरी एउटै खालको मापदण्ड बनाउने काम गरेको बताएका छन् ।
मध्य तथा सुदुरपश्चिमको शिक्षा र स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्धेश्यबाट प्रेरित भई २०५३ मंसिरमा लर्डबुद्ध एजुकेशनल ऐकेडेमी लिमिटेड नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको स्थापना भइ सञ्चालनमा आएको थियो । कलेजले ७५ बाट १ सय सिट हुदै २०६५ देखि १ सय ५० सिट प्राप्त गर्दै आएकोमा सोहीअनुसार १ सय ५० जना बिद्यार्थी भर्ना भई नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा काठमाण्डौं युनिभर्सिटीले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ ।
एक सय ५० बिद्यार्थीका लागि पठन पाठन गर्न आवश्यक सबै पुर्वाधार तयार भई सञ्चालनमा आएको कलेजलाई सिट संख्या घटनाउने प्रतिवेदन मान्य नहुने कर्मचारी संघको चेतावनी छ । अपिलमा भनिएको छ, ‘हाम्रो कलेजको सिट संख्या घटाउने कुनै कारण देखिदैन, भर्ना शुल्क घटाउने सम्बन्धमा वित्तिय विज्ञहरुको कमिटि बनाई कलेजको व्यालेन्स सिट हेरी शुल्क तोक्न उपयुक्त हुने भएकाले सोही अनुसार नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।’
प्रतिवेदनले देशभरीका सबै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरु आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा अध्ययनरत बिद्यार्थी, कार्यरत कर्मचारी, तथा डाक्टरलाई समेत आनदोलनमा होमिन बाध्य पारेको उल्लेख गरिएको छ । अपिलमा अगाडी भनिएको छ, ‘मथेमा आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम सिट संख्या तथा भर्ना शुल्क घटाएमा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुग्दछ ।’ कलेज बन्द हुँदा कलेजमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुको भविष्य, कार्यरत कर्मचारी तथा डाक्टरहरु र तिनका आश्रित परिवारहरु तथा कलेजसँग सम्वन्धित सबै उद्योगी, व्यवसायी तथा बिरामीहरुमा पर्न जाने प्रत्यक्ष असरको सम्पुर्ण जिम्मेवारी सम्वन्धित निकाय नै हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । कर्मचारी संघले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
