छिनछिन खबर
काठमाडौं, भदौ १३
आज बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिस अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्त अझै पनि आफ्ना मान्छेहरु आउने आशामा पर्खिरहेका छन् । बेपत्ता परिवार समाजका संस्थापक अध्यक्ष एकराज भण्डारीले भने, “युद्धका बेलामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार आफ्ना आफन्त आउने आस अझै छ, हराए, मारिए वा जिउँदै छन्, अहिलेसम्म केही पत्ता नलाग्नु ठूलो पीडा भएको छ । उनका अनुसार बेपत्ता भएका परिवारको बिचल्ली छ । कमाउने छोरा/छोरी मारिएपछि राज्यले उनीहरुको संरक्षणको जिम्मा लिनुपर्छ र रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्छ । समाजले २०५६ सालदेखि जति सक्दो छिटो बेपत्ता व्यक्तिको सार्वजनिक गर्नुपर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको योगदानको सम्मान र परिवारको लालनपालन राज्यले गर्नुपर्ने, दोषीलाई यकिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार राज्यबाट ८४२ र तत्कालीन माओवादी पक्षबाट १५२ व्यक्ति बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क छ । तर बेपत्ता परिवार समाजको तथ्याङ्कमा भने राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सङ्ख्या एक हजार ९५ छ ।
आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, “लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवारमा थप मनोसामाजिक असर परेको देखिन्छ, आयोगबाट व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न दोषी किटान गरी सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा पनि कानुनी कारबाही नहुँदा दण्डहीनताको अवस्था कायम छ ।” आयोगले बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी उजुरीको छानबिनका क्रममा देशमा नौ स्थानमा शवोत्खनन् गरी अनुसन्धान गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप भएका त्यस्ता अनुसन्धानबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई मारेर गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको तथ्य उजागर भएको जनाइएको छ । द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि छ महिनाअघि आयोग गठन भएको छ तर आयोगले छ महिनाको अवधिमा आवश्यक पूर्वाधारको तयार गरे पनि बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन सुरु गर्न सकेको छैन । नेपालमा विगतमा भएको दशवर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा फौज र माओवादीबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो । विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी गराउने भनी गरिएको प्रतिबद्धता आज नौ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा भएको छैन । रासस
