प्रशिद्धिका खड्का
काठमाडौं–
रोल्पा, इरिबाङका हर्क पुनमगरले वैदेशिक रोजगारीबाट ६ लाख रुपैयाँ कमाएपछि गाउँमै कुनै उद्यम गर्ने योजना बनाएका थिए । मलेसियामा तीन वर्ष काम गरेर फर्केका उनको गाउँमा उद्यमी बनेर उदाहरण बन्ने रहर थियो ।
‘तीन वर्षमा ६ लाख रुपैयाँ पठाएकाले घरमा केही रकम बँचेको होला भन्ने लागेको थियो,’ ३१ वर्षीय पुनमगरले भने, ‘फर्केर हिसाबकिताब गर्दा पठाएको सबै रकम घर खर्चमा सकिएको पत्नीले जानकारी दिइन् ।’ गाउँमै केही काम गर्ने योजना बनाएका पुनमगर फर्केको ६ महिनामै बेखर्ची भएपछि पुनः विदेश जाने तयारीमा छन् ।
सप्तरी, लालपटका मेराज अहमदले पछिल्लो ७ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाटै करिब २५ लाख रुपैयाँ कमाए । तैपनि यतिखेर उनीसँग गाउँमा उद्यम गर्न पुग्ने पैसा छैन । ‘७ वर्षअघि विदेश जाने बेला जुन आर्थिक संकट थियो, अहिले पनि उस्तै छ,’ मेराजले भने, ‘विदेश बसेर जति कमाए पनि सबै लाउन, खानमै सकियो ।’ विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने रेमिटेन्सको आकार बढिरहे पनि त्यो रकम उत्पादनमूलक कामको साटो दैनिक गुजारामै सकिने गरेको पाइएको छ । विदेश बस्नेले जतिसुकै हाड, छाला घोटे पनि कमाएको रकम बिलासी सामानमा सकिने गरेकाले वैदशिक रोजगारी ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ हुन सक्ने भन्दै चिन्ता गर्नेहरू बढेका छन् ।
तीन वर्ष मलेसियामा काम गरेर ७ महिनाअघि घर फर्केका प्युठान भिंग्रीका रामबहादुर केसी पनि पुनः विदेश जाने तयारीमा छन् । तीन वर्ष मलेसियामा काम गर्दा करिब ९ लाख रुपैयाँ घरमा पठाएको बताउने केसीले घर फर्कंदा त्यो रकम कहाँ गयो भन्नेसम्म जानकारी नपाएको दुःखेसो पोखे ।
‘कहिले पत्नी त कहिले आमाबुवाको नाममा रकम पठाउने गर्थेँ,’ उनले भने, ‘घरमा पठाएको रकमबाट गाउँमै दुई÷तीन लाख रुपैयाँ लगानी गरेर कुखुरापालन सुरु गर्ने योजना थियो ।’ घरमा फर्केपछि रकमबारे खोजी गर्दा पत्नीले टिभी, लत्ताकपडा, गहना किनेर सबै रकम सकिएको बताएपछि चुप लाग्नुबाहेक अन्य उपाय नभएको उनले गुनासो गरे ।
विदेशमा सक्दो कमाइ गरे पनि त्यो रकम कहाँ र कसरी सकियो भन्ने थाहा नपाउने युवायुवतीको संख्या ठूलो छ । स्वदेशमा उपाय नदेखेर विदेश भासिन जान बाध्य युवायुवतीले विदेशमा जति हाड, छाला घोटे पनि कमाएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसक्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । कमाएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा रेमिटेन्सबाट मुलुकले अहिलेसम्म खासै फाइदा लिन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्सको करिब ८० प्रतिशत रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको सरकारी तथ्यांक रहेको बताउँछन् । ‘विदेशमा कडा मेहनतले कमाउने र त्यो रकमलाई विलासी वस्तुमा खर्च गर्नेको जमात ठूलो छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकममध्ये कम्तीमा आधा जति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्ने विज्ञहरूले आवाज उठाइरहे पनि सरकारले त्यसबारे ठोस योजना बनाउन नसक्दा कामदारहरू आफूले कमाएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा उडाइरहेका छन् । केही वर्षअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले श्रम बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म सरकारले त्यसबारे ठोस योजना बनाउन सकेको छैन ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीमा रेमिटेन्स पुग्ने गर्छ । सर्वसाधारणको हातमा रेमिटेन्स पुग्ने गरे पनि अधिकांश रकम गुजारामै सकिन्छ । विभागका अनुसार रेमिटेन्सको आकार जतिसुकै बढे पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने ३ प्रतिशतसम्म पनि उपयोग हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रेमिटेन्स पठाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा ७४ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञका अनुसार रेमिटेन्स कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारे राज्यले सही योजना बनाउन नसक्दा जहाँबाट रकम भित्रिएको हो, उतै फर्कने गरेको छ । विदेशबाट पठाएको रकम कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने वातावरण मिलाउने हो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई फाइदा पुग्ने धेरैको भनाइ छ । उत्पादन, सेवा र सीप बिक्रीको आयलाई आधार मान्दा यतिखेर आर्थिक रूपले देश चल्न सक्ने अवस्थामा छैन । वर्षको कुल बजेट हाराहारी व्यापार घाटा (१३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ) हुँदा रेमिटेन्ट अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्ने माध्यम मात्र बनेको छ ।
केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले पठाएको रेमिटेन्सका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान मात्र भएको छैन, देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाएको छ । सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइरहे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नहुँदा वैदेशिक रोजगारी बेरोजगारको गुजाराको माध्यम बनेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को रेमिटेन्सलाई देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आकारसँग तुलना गर्दा यो जिडिपीको २६ प्रतिशत बराबर छ ।
पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मान्दा दैनिक औसत दुई अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ । बैंकिङबाहेक अन्य निकायबाट आउने रेमिटेन्स जोड्दा रकम अझै बढ्छ । अर्थविदहरू अहिले बैंकिङ च्यानलबाट भित्रिने रेमिटेन्सको करिब एक तिहाइ हुन्डी र अन्य माध्यमबाट आउने गरेको बताउँछन् ।
नेपालमा रेमिटेन्सले अहिले मात्र भरथेग गरेको होइन । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा अंग्रेज सेनामा काम गरेका नेपालीले त्यसपछि कुनै न कुनै रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउँदै आएका छन् । जनसंख्या वृद्धिको तुलनामा आर्थिक रूपमा फड्को मार्न नसकेपछि पछिल्ला वर्ष वैदेशिक रोजगारी अपरिहार्य जस्तै बनेको छ । सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया रोजगारीको हकमा निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय गरेपछि त झन् वैदेशिक रोजगारी पानी–पँधेरो जस्तै बन्न पुगेको छ । बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवामध्ये अधिकांश रोजगारीका लागि विदेश जान्छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख जनशक्तिमध्ये ५० हजार जतिले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउँछन् वा उद्यम गर्छन् । पछिल्लो १० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका गएका युवाले ५४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा रेमिटेन्स पठाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यति धेरै रकम विदेशबाट भित्रिए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यो रकम लगानी गरिएको उदाहरण भेट्न मुश्किल छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा अनुसार २०६३ सालयता श्रम स्वीकृति लिएर करिब ४५ लाख युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीमध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया गएका छन् । विद्यार्थी भिसामा बाहिरिएका र भारतमा रहेका नेपालीको संख्या श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिने बराबर रहेको अनुमान छ । विगतमा टाठाबाठा मात्र जाने गरेको वैदेशिक रोजगारीमा आजकल सबै गइरहेका छन् ।
रेमिटेन्स खर्च
दैनिक गुजारा ७८.९ प्रतिशत
ऋण तिर्न ७.८ प्रतिशत
घरायसी सामान खरिद ४.५ प्रतिशत
शिक्षा ३.५ प्रतिशत
पुँजी निर्माण २.५ प्रतिशत
बचत ०.६ प्रतिशत
व्यवसाय ०.५ प्रतिशत
स्रोत ः केन्द्रीय तथ्यांक विभाग
कुन वर्ष कति भित्रियो रेमिटेन्स
आर्थिक वर्ष भित्रिएको रेमिटेन्स (अर्बमा रु. )
२०६६÷६७ २३१.७२
२०६७÷६८ २५३.५५
२०६८÷६९ ३५९.५५
२०६९÷७० ४३४.५८
२०७०÷७१ ५४३.२९
२०७१÷७२ ६१७.२८
२०७२÷७३ ६६५.०६
२०७३÷७४ ६९५.४५
२०७४÷७५ ७५५.०६
२०७५÷७६ ८७९.२७
जम्मा ५४ खर्ब ३४ अर्ब
स्रोत ः नेपाल राष्ट्र बैंक
