छिनछिन खबर
काठमाडौं– नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन तत्काल नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । निर्वाचन भदौ २० गते हुने तय भएको थियो । न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन २२ गतेलाई पेशी तोकेको छ । रुक्मसमशेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीका कार्य समिति सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुने आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले निर्वाचन विवादको विषयमा लिखित कारण पेश गर्नसमेत भनेको छ ।
अवैधानिक घोषित रहेको भन्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइ अर्को कमिटीका सदस्य चित्रकारले रिट दायर गरेका थिए ।
चित्रकार राणा समूहका हुन् । चार वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् । ५ उपाध्यका लागि ८, १ महासचिवका लागि २, ३ सचिवका लागि ४ तथा ७ सदस्यका लागि ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
