प्रनिलबहादुर खड्का
काठमाडौं–आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा करिव ७७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । विनियोजित कुल रकममा यो खर्च ८९ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक पनि भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा खासै सुधार हुन नसकेपछि सरकारी संयन्त्रप्रति नै प्रश्न उठेको छ ।
देशको अर्थतन्त्रलाई नै माथि उठाउने भनेर सरकारले महत्व दिएका आयोजनाहरुको प्रगति गत आवमा सन्तोषजनक छैन । सरकारी निकायको आयोजना कार्यान्वयनको असक्षमता यी आयोजनामा फेरि देखिएको हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी अनुपातमा दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधारमा २१५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम निजगढ विमानस्थलमा २१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
अलमलमा मेलम्ची
निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अघिल्लो आवमै सकिनुपर्ने थियो । तर, निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता सरकारले तोडेपछि यो आयोजना अलपत्र प¥यो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आवमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खर्च प्रगति मात्र ३३ प्रतिशत रहेको छ । ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएर पनि रोकिएको यो आयोजनाको अन्यौल अहिले पनि जारी छ ।
निजगढ विमानस्थलमा २१ प्रतिशत मुआब्जा
वन क्षेत्रभित्र निर्माणको योजना बनाइएको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आवश्यक रुख कटान आदेश आएको छैन । वनले मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि मात्र यो आयोजनाको काम बढ्छ । अर्कोतर्फ यो आयोजना कुन ढाँचामा बनाउने, लगानीको स्रोत के हुने जस्ता आधारभूत कागजी प्रक्रिया समेत सकिएका छैनन् । त्यसकारण यो आयोजनामा अघिल्लो वर्ष सरकारले छुट्याएको रकममध्ये २१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यो रकम पनि मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको हो ।
बुढीगण्डकी ५४ प्रतिशत
१२ सय मेगावाट जडित क्षमताको यो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण नै अन्यौलमा छ । २०४० सालबाट अध्ययन शुरु भएको यो आयोजनाको निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएको सरकारले मुआब्जा वितरणमा मात्र ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ ।
झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता कागजी प्रक्रियासमेत सकिएको छ । तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आवमा बुढिगण्डकीमा ५४.४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
द्रुतमार्गमा सुस्त
नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको तराईरमधेश द्रुतमार्गले समेत यस आवमा उल्लेख्य प्रगति हाासिल गर्न सकेन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को अन्यौल यस आयोजनामा पनि रहिरहेको छ । डीपीआर अझै स्वीकृत नभए पनि द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम भने भएको छ । अघिल्लो आवमा यस आयोजनाले मात्र ३७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग परियोजना, उत्तरदक्षिण लोकमार्ग कालीगण्डकीले विनियोजित बजेटभन्दा पनि बढी रकम खर्च गरेका छन् ।
सरकारले रकमान्तरका माध्यमबाट यी आयोजनालाई अतिरिक्त बजेट दिएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गमा तोकिएको बजेटको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी बजेट खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ठूलो हिस्सा यी सडक आयोजनासहित गौतमबुद्ध विमानस्थलले बोकेका छन् । भैरहवामा निर्माण भएको गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलले पनि विनियोजित बजेटभन्दा दोब्बर रकम खर्च गरेको छ । यो आयोजनाको पनि मुआब्जामा धेरै रकम खर्च भएको छ ।
