छिनछिन खबर
काठमाडौं– सरकारले लामो समयदेखि महसुल नबुझाउने उद्योगीको विद्युत् लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगीहरुको विद्युत् लाइन काटिने जानकारी दिए । विगतमा विशेष प्रयोजनका लागि भनेर उद्योगी व्यवसायीले लिएका ६७ वटा ट्रङ्क लाइनको एक एक अध्ययन गरी यर्थाथ पत्ता लगाउएर लाइन काट्ने तयारी भएको उनले बताए ।
उद्योगी व्यवसायीले विगतमा अप्ठेरो समयमा प्रयोग गरेको विजुलीको महसुल तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । केही उद्योगी प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्च र उच्च अदालतसमेत पुगेका छन् । केही उद्योगी तथा व्यवसायीलाई प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न आदेश दिएको छ भने केहीको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
प्राधिकरणले २९८ ग्राहकलाई विशेष सुविधा भन्दै नियमित विद्युत् आपूर्ति हुने लाइन उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा २३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् भने ६७ वटा ट्रङ्क लाइन छन् । ट्रङ्क लाइनबाट मात्रै गत असारसम्म चार अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल उठ्न बाँकी छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा ट्रङ्क लाइन लिएका व्यापारीको एक एक गरी छानबिनसमेत सुरु गरेको बताए ।
डेडिकेडेट लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योग, व्यवसाय, अस्पताल, खानेपानी जस्ता संस्था वा निकायले नियमित रुपमा विद्युत् महसुल तिर्दै आएका छन् । तर कहिल्यै नकाटिने ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका व्यापारीले नियममानुसार बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घले प्राधिकरणले बढी महसुल लिएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने यसअघि नै घोषणा गरेका छन् ।
प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौती हुँदा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत् बिजुली उपलब्ध गराए वापत व्यवसायीलाई धमाधम अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाएको थियो । आफूहरुले उपयोग नै नगरेको सेवाको शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको भन्दै तिर्न नसक्ने उद्योगी र व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् । प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले २०६९ देखि नै तजबिजीमा आधारमा केही उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । ं २०७२ पुस २९ गते र माघ १० गते तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रङक लाइन र डेडिकेडेट लाइनको विद्युत् महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।
ट्रङ्क लाइन विद्युत् लिनका लागि व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर २०७२ जेठमा तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले केही उद्योगलाई सहमतिको आधारमा भन्दै तोकादेशका भरमा लाइनको स्वीकृति दिइएको पाइएको छ । स्वीकृति नलिइकन विद्युत् प्रयोग गर्ने त्यस्ता ग्राहकलाई चोरीअन्तर्गत कारवाही गर्न सकिने प्रावधान पनि छ । छानबिन समितिले ं २०६९ देखि नै ट्रङ्क लाइन लिएका उद्योगी व्यवसायीले उद्योगमा जडान गरेको ‘टिओडी’ मिटर छानबिन गरी तथ्य पत्ता लगाउने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरणले २०७३ कात्तिकदेखि घरायसी ग्राहकलाई विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेको थियो भने उद्योग प्रतिष्ठानमा २०७५ जेठदेखि विद्युत् कटौती अन्त्य गरेको थियो ।
प्राधिकरणले उद्योगलाई ११ केभी, ३३ केभी र ६६ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको छ । कूल ३१५ मेगावाट विद्युत् उद्योगले खपत गरिरहेको छ ।प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट सात रुपैयाँ ५० पैसामा विद्युत् खरीद गरेको छ भने उद्योगलाई औसतमा मात्रै छ रुपैयाँ २५ पैसामा विद्युत् उपलब्ध गराउँछ । दक्षिण एशियामा नै नेपालका उद्योगी व्यवसायीले सबैभन्दा सस्तोमा विद्युत् पाउने गरेका छन् ।
