छिनछिन खबर
काठमाडौं– महालेखा प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम दुरुपयोग भएको जनाएको छ । कोषमा जम्मा भएको २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । कोषमा जम्मा भएको २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ दुरिपयोग भएको महालेखाले सार्वजनिक गरेको ५६ औं प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
कोषमा जम्मा भएको रकम रकमान्तर गरेर खर्च भइसकेको कोषको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषका सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरेको प्रतिवेदनमा छ । राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेपछि त्यसमा जम्मा भएको १६ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
बोनस ऐनअनुसारको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा नपठाइ सिधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको प्रशासनिक खर्च बचत हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका निकायमा ७ करोड बेरुजु
त्यस्तै श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतका बिभिन्न १६ वटा निकायमा ७ करोड ३६ लाख ३३ हजार बाँकी बेरुजु रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । प्रतिबेदनकाअनुसार सात करोड ४४ लाख ४८ हजार बेरुजु रहेकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि आठ लाख १५ हजार फछ्र्यौट गरिएको थियो। सोमध्ये तीन करोड ३८ लाख ५५ हजार पेस्की बाँकी छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा अनुगमनको कमि
सरकारले बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न नसकेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । सेवा प्रवाह व्यवस्थित नभएको, फ्री भिसा÷फ्री टिकटको अनुगमन प्रभावकारी नभएको, उद्देश्यअनुरूप कोषको उपयोग नभएको, कोषमा बचत निष्क्रिय रहेको, सेवा शुल्कको रकम उद्देश्य विपरीत खर्च गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अनलाइन फारममा नै टोकन नम्बर राख्दा फारम पहिलो भर्ने तर कार्यालयमा पछि पुग्ने व्यक्तिले पहिले सेवा पाउने भएकाले सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि रहेको प्रतिवेदले औल्याएको छ ।
रोजगार व्यवसायीले तोकिएको शुल्कका अतिरिक्त रकम लिने गरेको भए पनि वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारको टिकट खर्च, बिमा खर्च र भिसा शुल्कका विषयमा नियमन हुन नसकेको औल्याइएको छ ।
कामदारको पैसाबाट भवन
रोजगारीको लागि विदेश जानेहरुबाट उठाएको रकमबाट सरकारी भवन निर्माण गर्नु मनासिव नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारले ईपीएस परीक्षा शुल्कका लागि कामदारबाट लिएको रकम सरकारी भवनमा लगाउनु उचित नभएको बताएको छ ।
वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उद्देश्यअनुसार तोकिएको कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेलगायत यसअघिका प्रतिवेदनको सुझावमा यस वर्ष पनि सुधार नभएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
