बाँके (शम्शेरगन्ज), बैशाख ३-
पुर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई अचानक रद्ध गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको हवाई निरीक्षण गरेका छन् । भेरी ववई डाईभर्सनको ब्रेक थु्र कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपालगन्ज फर्किने क्रममा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उनले केहीबेर हवाई निरीक्षण गरेका हुन् । दिउँसो करिव २ बजेतिर उनले सिक्टा पश्चिम मुल नहरको कोहलपुरदेखी अगैयासम्म निरीक्षण गरेका थिए । पुर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री ओली शम्शेरगन्जमा ओर्लिएर नहरको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने कार्यक्रम थियो । प्रधानमन्त्री सवार हेलिकप्टर अवतरणका लागि नेपाली सेनाले हेलिप्याड तयारी अवस्थामा राखेको थियो । तर, अचानक प्रधानमन्त्री ओलीको शम्शेरगन्ज आउने कार्यक्रम रद्ध गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सिक्टाको प्रत्यक्ष अवलोकन नगरेर आकाशबाटै औपचारिकता निभाएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निरीक्षणमा चासो नदिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टी जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली शम्शेरगन्ज आउने तय भएपछि उनको सुरक्षाका लागि मंगलबार बिहानैदेखी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी खटिएका थिए । श्री मेहर गणले तयार गरेको हेलिप्याडमा उनको स्वागतको विशेष तयारी गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार बिहान काठमाडौंबाट श्री एअरको जहाज चढेर नेपालगन्ज आएका थिए । उनी नेपालगन्ज बिमानस्थलबाट सेनाको हेलिकप्टर चढेर सुर्खेतस्थित भेरी-बबई डाईभर्सनको ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममा सहभागी भए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन लगत्तै त्यहाँबाट सिधैं बाँकेको शम्शेरगन्ज आउनुपर्नेमा उनी आकाशबाटै फन्को मारेर नेपालगन्ज पुगेका हुन् । नेपालगन्ज पुगे लगत्तै उनी होटल सोल्टीको कार्यक्रममा सहभागी भए । सोल्टी होटलले हालै प्राप्त गरेको पाँच तारे होटलको प्रमाणपत्र ओलीले हस्तान्तरण गरेका छन् । बेलुका राजधानी फर्किन मौसम प्रतिकुलताका कारण उडान रद्ध भएपछि प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार नेपालगन्जमै बास बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले जानकारी दिए । सरकारको झण्डै १५ अर्व लगानी भईसकेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना लामो समयदेखी अलपत्र रहेको छ । पटक–पटक भत्किने समस्या आउन थालेपछि सिक्टामा साढे ८ अर्वबढीको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा यसअघि मुद्धा दर्ता गरेको थियो । सिक्टा आयोजनालाई सरकारले अब नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने सरकारले बताउँदै आएपनि अहिलेसम्म ठोस निर्णय गरेको छैन ।
