एजेन्सी
सिडनी–अष्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासीका लागि प्रदान गर्दै आएको स्थायी बसोबास अनुमति (पिआर) मा कटौती गरेको छ । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले घोषणा गरेको नयाँ आप्रवासी नीति अनुसार हरेक वर्ष अष्ट्रेलियाले लिने गरेको आप्रवासीहरुको संख्या १ लाख ९० हजारलाई घटाएर १ लाख ६० हजारमा झारिएको छ ।
विशेषगरी दुई ठूला शहर सिड्नी र मेलबर्नको चाप कम गर्न र ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या बाँड्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ ग्रामीण भिसाको नियम लागु गरेको बताइएको छ । त्यस्तै स्थायी भिसाको लागि आवेदन दिन अब आप्रवासीले तीन वर्ष पर्खनुपर्ने छ । यसअघि दुई वर्ष भए पुग्थ्यो । यसका सिपयुक्त कामदारलाई देशको ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षसम्म बसेपछि मात्र स्थायी भिसाको आवेदन हाल्न पाउने प्रावधान लागू भएको छ ।
उक्त नयाँ नीतिपश्चात अब अष्ट्रेलियामा पिआरका लागि आवेदन दिनका लागि योग्न हुनलाई अष्ट्रेलियाका ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । यो नयाँ नीतिले अष्ट्रेलियामा टेम्पोररी भिसा (अस्थायी भिसा) मा बसिरहेकालाई पिआर पाउन थप समस्या हुने बताइएको छ । साथै अष्ट्रेलियाली सरकारले विदेशी विद्यार्थीलाई सिड्नी, मेलबर्न र दक्षिणपूर्वी क्विन्सल्याण्ड बाहिरका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गरेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका विश्वविद्यालय रोज्ने हजार विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियाली सरकारले १५ हजार डलरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, विदेशी विद्यार्थीहरुले यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको खण्डमा एक वर्ष पोष्ट स्टडी भिसा अनुदान स्वरुप पाउनेछन् ।
हालसम्म स्नातक गरेका विदेशी विद्यार्थीहरुले पढाई सकेपछि दुई वर्षमात्र पोस्ट स्टडी भिसा पाउँथे । प्रधानमन्त्री मरिसनले यो नीति केबल अष्ट्रेलियाका सहरमा मानिसको बढ्दो चाप कम गर्न मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘हाम्रा जनसंख्या देशको आर्थिक विकास गर्ने मुख्य स्रोत हुन् । यदि उनीहरुलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकिएन भने विकास खस्कन सक्छ,’ मोरिनले भने । गत वर्षदेखि नै चर्चा हुँदै आएको यो योजनाले अहिले आएर औपचारिकता पाएको हो ।
