काठमाडौं – नेपाल र मलेसियाको सरकारबीच कामदार लैजाने प्रक्रियाको भेन्डरमा देखिएको विवाद समाधान नहुँदा गरिब नेपालीको करिब २५ करोड रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
यही साता मलेसिया सरकारको सम्बद्ध निकायले कलिङ भिसाको म्याद सकिएको र अब नथप्ने जानकारी दिएको छ। । भिसाको समय सकिएपछि यी युवा अब मलेसिया जान पाउने छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभाग आफैंले पनि कलिङ भिसाको विवरण संकलन गर्दा सबैको (४०–५० बाहेक) भिसा सकिएको फेला परेको हो। १० महिनादेखि कचल्टिएको मलेसिया रोजगारीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन विभागले भिसाको अवस्था हेर्न खोजेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दिलीप चापागाईंले अहिले आएका कलिङ भिसामध्ये प्रायः सबैको समय सकिएको जानकारी दिँदै अब के गर्ने भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको बताए । कलिङ भिसा प्राप्त गर्नु भनेको मलेसिया जानका लागि युवा हरेक दृष्टिकोणले सक्षम हुनु हो । मलेसियाले कलिङ भिसा प्राप्त गरेकालाई मात्र अन्तिम भिसा दिन्छ।
यो अवधिसम्म प्रतिव्यक्ति ३५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च भइसकेको हुन्छ । विभागले माघ ७ मा सूचना जारी गरेर सम्पूर्ण म्यानपावर व्यवसायीलाई कलिङ भिसा प्राप्त गरेका व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो। सोही सूचनाको आधारमा व्यवसायीले विवरण विभागलाई बुझाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए ।
‘विभागले मागेको सूचनाअनुसार कलिङ भिसा प्राप्त गरेका ७ हजार ८ सय १७ को विवरण बुझाएका छौं,’ गुरुङले भने, ‘तर प्राय सबैको समय सकिएको छ।’ कलिङ भिसा प्राप्त गरेको चार महिनाभित्र युवा मलेसिया उडिसक्नुपर्ने त्यहाँको अध्यागमन विभागको नियम छ । कलिङ भिसा प्राप्त गरेको चार महिनाभित्र नपुग्नेलाई मलेसियाको अध्यागमनले कालोसूचीमा राखेर पाँच वर्षसम्म प्रवेश गर्न दिँदैन ।
गुरुङले कलिङ भिसाको म्याद सकिएपछि पुनः नवीकरणका लागि प्रयास गर्दा मलेसियाले नमानेको नागरिकलाई जानकारी दिए । ‘कलिङ भिसाको म्याद नवीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर केही व्यवसायीले प्रयास गरेका थिए,’ उनले भने, ‘नेपालले रोजगारी बन्द गरेको भन्दै नवीकरण गर्न मानेन ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै गत जेठ २ मा मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध पाँच संस्था ‘भेन्डर’विरुद्ध अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तीमध्ये केहीले सफाइ पाएका छन्। केही विचाराधीन अवस्थामा छन्। यो घटनापछि मलेसिया रोजगारी बन्द छ। यही विवादको मारमा मलेसिया जाने युवा परेका हुन्।
यही विवादका बीचमा कात्तिक १२ मा मलेसियाका मानव संशाधान मन्त्री नेपाल आएर दुई मुलुकबीच श्रम समझदारी (एमओयू) भएको थियो। एमओयूमा विगतमा कामदारले तिर्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने समझदारी भएको थियो। सम्पूर्ण शुल्क मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति भइसक्दासमेत भेन्डर विवादमा युवा मलेसिया जान पाएका छैनन् । ‘मलेसियासँगको एमओयू भएबाट जाने आस बढेको थियो,’ १० महिनाअघि कलिङ भिसा लिएका झापाका रमेश लिम्बुले भने, ‘अहिले पनि अवस्था उही छ । गरिब नेपालीको करोडौें डुब्ने अवस्था आउँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’ दुई देशबीच एमओयू भएपछि मलेसिया रोजगारी खुल्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। मन्त्रालयका अधिकारीहरू भेन्डर चलखेलको लोभले मलेसिया रोजगारी कचल्टिएको बताउँछन्। ‘अहिले जसको हातमा भेन्डर छ, उनीहरूबाट खोस्न सकेको भए मलेसिया रोजगारी खुल्ने थियो,’ एक अधिकारीले भने ।
काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले आफ्नो सरकारको निर्णयअनुसार भन्दै कामदार आपूर्ति गर्ने मुलुकमा भिएलएन, बायोमेट्रिक जस्ता संयन्त्र लागू गरिएको नेपाललाई जानकारी दिइसकेको छ। मलेसियाले कामदार आपूर्ति गर्ने १४ मुलुकमा एउटै संयन्त्र विकास गरेकाले नेपालबाट कामदार लिँदा पुरानै संयन्त्र कायम रहने दूतावासको भनाइ छ । यो विषय दुई देशबीच एमओयू हुँदा हस्ताक्षर पनि गरिएको छ । गत जेठ २ अघिसम्म मलेसिया रोजगारीका लागि नेपालको प्रमुख गन्तव्य थियो ।
महिनामा ५–७ हजार मलेसिया जान्थे। अघिल्लो वर्षसम्म रेमिट्यान्समा मलेसियाको योगदान करिब एक तिहाइ थियो। श्रम स्वीकृति लिएर हालसम्म करिब १० लाख युवा मलेसिया गएका छन् । तीमध्ये करिब पाँच लाख उतै रहेको बताइन्छ । बन्द गरिएका कारण मलेसियामा कार्यरत कतिपय युवा बिदामा समेत घर आउन पाएका छैनन् । कतिपयको भिसा अवधि सकिएका कारण अवैध बन्न पुगेका छन् ।
नागरिकबाट
