छिनछिन खबर
काठमाडौं– सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारी र त्यो दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने भएको छ । देशभित्रको बेरोजगारीको समस्या न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक बजारमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीतिअनुरुप सरकारले फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक सुभारम्भ गर्न लागेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवात गरेको सरकारले फागुन १ गतेबाट बेरोजगार युवालाई सकेसम्म रोजागरीको अवसर प्रदान गर्ने र नसकेको अवस्थमा निर्वाह भत्ताको व्यवस्गा गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। देशको बेरोजगारी र गरिबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न भन्दै सरकारले काम र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी सुरु हँदै छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहनेछन । रोजगार सेवा केन्द्रमा एक जना रोजगार संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको छ । बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारीका अवसर सम्बन्धी सूचना र तथ्याङ्क संकलन गरी अद्यावधिक राख्न रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापनाको योजना हो । बेरोजगार व्यक्तिले आप्mनो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनको आधारमा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको निणर्यबाट निजलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सूचीकरण गर्ने योजना सरकारको छ । सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने योजना सरकारको छ । परिवारको कुनैपनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेमा १०० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गर्ने बताइएको छ । कार्यक्रम तीनवटै तहका सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यमा संचालन हुने मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । यस कार्यक्रमले अन्ततोगत्वा उत्पादनशील रोजगारीकाअवसरमा वृद्धि गरी दिगो आर्थिक विकास मार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोच प्राप्त गर्न योगदान पु¥याउने सरकारको दाबी छ । बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने र आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने यो कार्यक्रमको मूख्य उदेश्य छ। त्यस्तै आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन र विस्तार , सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरुबीचको सहकार्यमा रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्ने पनि मन्त्रालयको योजना छ ।
रोजगार कार्यक्रमका प्रमुख पक्षहरु
–रोजगार सेवा तथा सहायता स् बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन र लगत अद्यावधिक, बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण, रोजगारीको सम्भावनाको आँकलन, रोजगारीका लागि सहयोग, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँग समन्वय तथा सहकार्य र निर्वाह भत्ता वितरण ।
–रोजगारीका लागि सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि स् व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम, रोजगारीका स्थानीय सम्भावनाको खोजी, तालिम–प्रदायक निकायहरुको संस्थागत क्षमता विकास र संस्थाहरु बीचको समन्वय ।
–रोजगारीका लागि निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य स् जनशक्तिको प्रक्षेपण र विश्लेषण, जनशक्ति आपूर्ति तथा क्षमता अभिवृद्धिमा निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा अन्तरनिकाय समन्वय, रोजगारमूलक आयोजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा एवं कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पारस्परिक सहयोग र सहकार्य ।
–नीतिगत सुधार स् रोजगारीको हकको कार्यान्वयन र रोजगारी सिर्जनाका लागि नीतिगत परिमार्जन तथा थप नीतिगत एवम् संरचनागत व्यवस्था ।
कसरी पाइन्छ जागिर ?
मन्त्रालयका अनुसार बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोवास गरेको गाउ‘पालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा व्यक्तिगत विवरण सहितको फाराम भरी नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
वडा कार्यालयले प्राप्त फारामहरु संकलन गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउनु पर्न ।
रोजगार सेवा केन्द्रले प्राप्त फारामहरुका आधारमा बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूची गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निर्णयका लागि पेश गर्नुपर्ने । निर्णय भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सूचीकरण गर्नु पर्ने। ५ रोजगार आयोजनाहरुले आवश्यक श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रमा माग गरी पठाउनु पर्ने हुन्छ । रोजगार सेवा केन्द्रले माग भए बमोजिमका श्रमिकहरुलाई लाभग्राही परिचयपत्र सहित काम गर्न खटाउनेछ । र, श्रमिकले रोजगार सेवा केन्द्रले खटाएको स्थानमा गई काम गर्नु पर्ने हन्छ ।
न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताको रुपमा उपलव्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो रकम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत परिवारका बेरोजगार सदस्यहरुको मञ्जुरिनामा सहित सिफारिस भई आएको सदस्यको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी दिइने व्यवस्था गरेको छ। कार्यक्रम अनुसार यस्ता व्यक्तिलाइ थप रोजगारीका अवसर दिने गरी रोजगार सूचना, परामर्श र सहजिकरण पनि उपलब्ध हुनेछ ।
निर्वाह भत्ता पाउने अवस्था
१. परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा
२. नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएको परिवार भएमा
३.परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएमा
४. परिवारको कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएमा
५. सरकारी कोष (संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कोष) वा अन्य मुलुक वा अन्तराष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संघ, संगठन वा अन्य कुनै संस्थाबाट नियमित निवृत्तभरण वा अवकाश सुविधा लिइरहेको नभएमा वा सामाजिक सुरक्षा कोष वा नेपाल सरकारको सहायता सम्बन्धी अन्य कोष वा रोजगारदाताबाट नियमित रुपमा कुनै पनि किसिमको सहायता प्राप्त गरेको नभएमा।
बेरोजगार व्यक्तिले पाउने सेवा
१. एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारी
२. रोजगार सूचना, परामर्श र सहजिकरण
३. व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम
रोजगारदाताका भूमिका
१. रोजगार सेवा केन्द्रले माग गरे बमोजिम प्रतिष्ठानमा रहेका रोजगारीका अवसरहरुको विवरण उक्त केन्द्रमा उपलव्ध गराउने ।
२.प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने श्रमिकहरु रोजगार सेवा केन्द्रसंग माग गर्न सक्ने ।
३.यस कार्यक्रमसंगको सहकार्यमा श्रमिकका लागि आवश्यक पर्ने सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न सक्ने ।
