काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २५ वर्षे शिक्षा रणनीति तयार गरेको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षाको समग्र अवस्था अध्ययन गरी २५ वर्षे रणनीति तयार गरेको हो । २४ सदस्यीय आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश स्तरमा १३ हजार सरोकारवालासंग सुझाव लिएपछि २५ वर्षे शिक्षा नीति तयार गरेको हो । आयोगले अहिले अन्तिम दस्तावेज निर्माणमा जुटेको छ । आयोगले तयार गरेको २५ बँुदे रणनीतिमा पूर्ण रुपमा सक्षम शिक्षकको पकिल्पना गरेको छ । जसअनुसार अबको २५ वर्षभित्र सबै विद्यालयमा योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षक हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । हाल मुलुकभर अस्थायी, राहतसहित १४ प्रकारका शिक्षक कार्यरत छन् ।
मन्त्रालयले तयार गरेका २५ वर्षे योजना भने गोप्य राखिएको छ । आयोगको पूर्ण दस्तावेज तयार भएपछि सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
त्यस्तै उच्च योग्यता र शिक्षा भएका र मेधावी व्यक्ति शिक्षक तथा प्राध्यापक हुन सक्ने विषय नीतिमा समेटिएकोे छ । शिक्षक प्रवेशको न्यूनतम योग्यतासमेत तय गरेको छ । अब स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकालाई मात्रै शिक्षक पेशामा प्रवेश गराउने नीति अबलम्बन गर्ने योजना सरकारले गरेको छ । आयोगका सदस्य एवं पूर्वमन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरले आयोगले २५ वर्षे निति अबलम्बन गर्दै दस्तावेज तयारी गरिरहेको जानकारीदिए । अबको २५ वर्षभित्र शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीति प्रभावमुक्त हुनेछ । विद्यालय र विश्वविद्यालयका कुनै नेतृत्वदायी पद कुनै सरकारका प्रमुख हुने वा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुने स्थिति समाप्त हुने कल्पना गरिएको छ । शिक्षक, प्रअ, प्राध्यापक, विद्यालय वा विश्वविद्यालयका कर्मचारी नियुक्ति संवैधानिक हैसियतका स्वतन्त्र एवं स्वायत्त आयोगबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने विषय नीतिमा समेटिएको छ ।
सबै तहका सरकारले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत, संघिय सरकारले कुल ग्रायस्थ उत्पादनको ८ प्रतिशत लगानी गरेको हुनुपर्ने नीतिमा समावेश गरिएको छ । दुर्गम स्थानमा समेत शिक्षक आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि चलायमान शिक्षकको सूची बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । योग्यता प्राप्त शिक्षकको सूचीमध्येबाट विषय शिक्षकको व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ । २५ वर्षे नीति वि.सं २१०० सम्ममा लागू गराइसक्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
