छिनछिन खबर
काठमाडौं, मंसिर ११ । सरकारले आजबाट (मंगलबार) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमको उदघाटन गर्दैछन् । सरकारले भव्यरुपमा यसको प्रचारप्रसार गरेको छ । वर्षौंदेखि अभाव र गरिबीमा पिल्सिएका लाखौं मजदुर कर्मचारीलाई स्वास्थ्य उपचार र दुर्घटना बिमामात्र होइन, वृद्धावस्थामा पेन्सनजस्तै केही रकम दिने यो कार्यक्रमलाई निकै राम्रो मानिएको छ । सँगसँगै यति ठूलो कार्यक्रमका लागि सरकारको पूर्वतयारी के छ ? कार्यक्रम लागु भएपछि आउने समस्याबारे सरकार जानकार छ ? लाखौं मजदुर कर्मचारीले जम्मा गर्ने खर्बौ रुपैयाँको कोषको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ? मजदुर कर्मचारीका लागि अतिआवश्यक र लोकप्रिय यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेर सफल बनाउन सरकार सक्षम छ ? जस्ता प्रश्न पनि उब्जिएका छन् ।
सरकारी अधिकारी र उद्योगी व्यवसायी यो कार्यक्रम सफल बनाउन दुई पक्षबाट सरकारलाई उच्च चुनौती रहेको बताउँछन् । पहिलो, कोषमा जम्मा हुने खर्बौं रुपैयाँको व्यवस्थापन। दोस्रो, कोषमा जम्मा हुने रकमले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुन सक्ने रकम अभाव र समग्रमा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने जोखिम । कोषकोे रकम लगानी गरेर त्यसबाट प्रतिफल नल्याएसम्म मजदुर कर्मचारीलाई घोषणा गरेको सुविधा दिन पुग्दैन । अर्कोतिर कोषको रकम लगानी गर्न नसके बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव हुने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रको विकासलाई नै असर पार्नेछ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसै वर्ष तयार गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले मुलुकभरका ९ लाख २२ हजार उद्योग प्रतिष्ठान तथा व्यवसायीले ३४ लाख ८ हजारजनालाई रोजगारी दिएको देखाएको छ। उद्योग व्यवसायमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीको न्यूनतम तलव १३ हजार हो र यसको ३१ प्रतिशत रकम सरकारले ल्याएको यही सामाजिक सुरक्षा कोषमा राख्ने नीति बनाइएको छ । मजदुर कर्मचारीको यही न्यूनतम १३ हजारकै हिसाब गर्ने हो भने पनि कोषमा वार्षिक १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । यो मुलुकको चालू बजेटको करिब १० प्रतिशत हो । उद्योगी व्यवसायीहरु सुरक्षा कोषमा एक वर्षमै साढे १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा हुने तर यसको तत्काल व्यवस्थापन नहुने हो भने मुलुकको आर्थिक पक्षका विविध पाटोमा समस्या ल्याउने बताउँछन् ।
