नेपालगन्ज, असोज १५-
ज्ञानोदय सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र कोहलपुरमा चेतकान्त भट्टराईको कार्यसमितिलाई काम गर्नबाट बञ्चित नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ । साधारण सभाबाट उक्त पुस्तकालयमा चेतकान्त भट्टराईको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति पदाधिकारी निर्वाचित भएका थिए । लगत्तै हरिभक्त अधिकारीको अध्यक्षतामा समानान्तर कार्यसमिति गठन भएको थियो ।
उक्त विवादका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुबै समितिलाई मान्यता नदिने भनी साविकको कार्यसमितिबाट निर्णय गराई साधारण सभा तथा निर्वाचन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न यही असोज १० गते पत्र पठाएको थियो । उक्त विषयमा असहमती जनाउँदै निर्वाचित अध्यक्ष भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलास समक्ष निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको एकल इजलासले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयविरुद्ध निवेदन-पत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले भट्टराईको अध्यक्षतामा निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम कारबाही गर्न, गराउनबाट बञ्चित नगर्न, नगराउन विपक्षीलाई आदेश दिएको निवेदकको पक्षमा वकालत गरेका अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले जानकारी दिए । अदालतले ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजिम निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण र परमादेश समेतको आदेश हुनुपर्ने वा नपर्ने के हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न’ पनि विपक्षीलाई आदेश पनि दिएको छ ।
निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको अवस्था विधमान देखिँदा निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठकर गर्दै अदालतले जिल्ला प्रशासनको २०७५ असोज १० गतेको पत्र बमोजिम कार्य सुविधा सन्तुलनको दृष्टि समेतलाई विचार गरी आदेश गरिएको उल्लेख छ । निवेदक भट्टराईले पुस्तकालयको विधानको विधी र प्रक्रिया पुरा गरी साधारण सभा सम्पन्न भएको र निर्वाचत समेत सम्पन्न भई तथा कार्यसमिति विधिवत रुपमा कार्यरत रही रहेको अवस्थामा संस्थाको कार्यसमितिलाई सुनुवाईको मौका समेत नदिई कार्यसमितिले कुनै काम कारबाही गर्न पाउनु हुन्न भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवरोध गरेको निवेदनमा उल्लेख पनि गरेका छन् ।
