छिनछिन खबर
काठमाडौं, भदौ ३० । सरकारले मेनपावर सञ्चालनका लागि नगद र बैंक ग्यारेन्टीसहित ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोजगारीका लागि विदेश कामदार पठाउने मेनपावरको धरौटी कम हुँदा व्यवसायिकता नदेखिएको भन्दै उक्त निर्णय गरेको हो । हाल मेनपावरले ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राख्ने व्यवस्था छ । अब भने दुई करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । वर्षमा ५ हजारभन्दा कम कामदारलाई विदेश पठाउने मेनपावरले भने एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राखे पुग्ने भएको छ ।
त्यस्तै, थप गृहकार्य गरेर साना मेनपारवरलाई वर्गीकरण गर्ने र तिनको मर्जरमा जोड दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । करिब एक साताअघि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी मेनपावरको धरौटी ६ करोड पु¥याउने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित थियो । समितिको सोही निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले सदर गरेको हो । विधेयक समितिबाट पारित भएको मन्त्रालयको ऐन संशोधनको प्रस्तावमा मेनपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि अहिले ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँ को बैंक ग्यारेन्टी देखाउनुपर्ने उल्लेख थियो । धरौटी रकम कम हुँदा मेनपावरका लागि बैंकहरूले ग्यारेन्टी सहजै दिने भएकाले मेनपावर खुल्ने क्रम बढेको थियो । धरौटी रकम बढाउँदा मेनपावर कम्पनी मर्जरमा जाने र अनुगमन गर्न सजिलो हुने श्रम मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
