मालती ओली
काठमाडौं, भदौ ७ । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा थप कडाइ गरेको छ । बजेटमार्फत घरजग्गा कारोबारमा संस्थागत कम्पनी चाहिने र १० लाख रुपैयाँसम्मको पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले थप मन्दी ल्याउनेछ ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा जग्गाको किनबेच सरकारबाट अनुमति लिएका संस्थाले मात्रै गर्न पाउने घोषणा गरेसँगै घरजग्गा किनबेच गराउन छुट्टै कम्पनी चाहिनेछ ।
अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन कम्पनीमार्फत बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको बताए । ‘घरजग्गा खरीदबिक्रीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कम्पनीमार्फत कारोबार गराउन खोजेका हौं’, उनले भने, ‘यसले घरजग्गाबाट आउने राजस्व समेत बढ्छ । उनका अनुसार स–साना जग्गा बेच्न खरीदकर्ता र बिक्रेता भए कम्पनी चाहिँदैन । ‘सानो जग्गा किन्दा खरीदकर्ता र बिक्रेता भए कम्पनीमार्फत जानुपर्दैन ।
तर त्यसमा विचौलिया राखेर बेच्न भने पाइँदैन,’ उनले छिनछिन खबरसँग भने । बजेटमार्फत आएको यो प्रावधानले घरजग्गा कारोबारमा थप मन्दी ल्याउनेछ । ‘अहिले बैना माथि बैना लगाएर कमाउनेको संख्या धेरै छ । अब ती सबै व्यक्तिले कम्पनी खोलेर मात्रै बिक्री गर्न पाउने भएकाले घरजग्गाको कारोबारमा ब्रेक लाग्छ’, एक घरजग्गा व्यवसायीले भने । यो निर्णयले हाउजिङ, अपार्टमेन्ट र रियलस्टेट कम्पनी खोलेर कारोबार गरिरहेकाहरुलाई भने फाइदा पुग्छ । योसँगै बजेटमा पूँजीगत लाभकर ३० लाखबाट झारेर १० लाख रुपैयाँमा लिने घोषणा गरिएको छ । यो व्यवस्थाले घरजग्गाको मूल्य समेत बढ्नेछ । अहिले घरजग्गाको मूल्य कम गराएर कारोबार भइरहेको थियो ।
दश लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा पूँजीगत लाभकरले राजस्वको दायरा समेत फराकिलो हुन्छ । सरकारले कृषियोग्य जमिन खण्डिकरणमा पनि रोक लगाएको छ । आफूसँग भएको जमिन बेच्न पनि मान्यता प्राप्त संस्थालाई गुहार्नुपर्ने भएको छ । यसले टोल टोलमा हुने गैरकानुनी व्यवसायीलाई निरुत्साहित त गर्छ, तर अर्कोतर्फ ती संस्थालाई तिर्नुपर्ने शुल्कले पनि जग्गाको मूल्य बढ्छ । र, कारोबार ठप्पै हुन्छ ।
अधिकांश व्यक्ति वा संस्थाले नाफा कमाउने उद्दश्यले नै घरजग्गाको कारोबार गर्थे । उनले भने, जमिनको खण्डीकरण गरी बेच्न नपाएपछि उनीहरुले नाफा कमाउने ठाउँ हुँदैन र त्यस्तो बेलामा व्यवसायीले नाफा कमाउन त्यो लगानी अरु नै क्षेत्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ । घरै मात्र बनाउने उद्देश्यले जग्गा किनेर अहिले जस्तो कारोबार हुँदैन । कसैले नाफा कमाउने उद्देश्यले नै जग्गा किनेको भएपनि सबै ठाउँमा मूल्य बढ्ने र चाहेको ठाउँमा जग्गा नपाउने भएपछि उनीहरु आफ्नै लागि जग्गा होल्ड गर्नेछन् । खेतीयोग्य जमिनलाई वर्षमा एक पटक एक कित्तामात्रै काट्न पाउँछ । त्यसमा घर टहरा निर्माण गर्न पाउँदैन । यी सबै घटनाक्रमले अर्को वर्ष घरजग्गाको कारोबारमा भारी गिरावट आउने सम्भावना रहेको अनुमान गरिएको छ ।
१० लाख रुपैयाँमाथिको कारोबारमा पूँजीगत लाभकर लिने निर्णयले पनि जग्गाको मूल्य बढ्छ । पहिला कसैले १० लाखमै किनेको जग्गा आज बेच्दा लाभकर तिर्नुपर्छ । त्यो लाभकर जग्गा बेच्ने व्यक्तिले खरिदकर्ताबाटै लिनुपर्ने भएकाले त्यसको मूल्य बढाउनुको विकल्प छैन । त्यस्तो बेलामा जग्गामा पैसा हालेर नाफा खाएर बेचौला भन्ने व्यक्ति त्यो जग्गा किन्नको लागि अघि सर्दैनन् । घरै बनाउने उद्देश्यले जग्गा किन्ने भनेका अति थोरै व्यक्तिले मात्र हो । त्यसैले पनि आगामी वर्ष जग्गा होल्ड हुने सम्भावना बढेर गएको कतिपय अनुमान गर्छन् ।
त्यस्तै किर्ते गरेर जग्गा किनबेच गर्नेलाई पनि गाह्रो हुँदैछ । मूल्यांकन भने नबढ्ने । हरेक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी मालपोत कार्यालयले जमिनको नयाँ मूल्याकंन गर्छन् । बाटो पुगेको ठाउँमा मूल्यांकन बढ्दै जाने हुन्थ्यो । अब कृषि योग्य जमिनमा घरघडेरी निर्माण गर्न नपाएपछि बाटो बिजुली पनि पुग्दैन र ती ठाउँको मूल्यांकन पनि बढ्दैन ।
