नेपालगन्ज, साउन २२-
नेपालगन्जलाई महानगरपालिका बनाउन परिकल्पना गरिरहेका बेला उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका बैठकले गरेको एउटा निर्णय विवादित बन्न पुगेको छ । उपमहानगरपालिकालाई चुस्तदुरुस्त रुपले चलाउन महाशाखा स्थापना गर्ने संघिय सरकारको नीतिगत ब्यवस्था विपरित नगर प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणाले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् । उपमहानगरपालिकाभित्र महाशाखा स्थापना भएपछि उपसचिव स्तरका कर्मचारीबाट चुस्त रुपले काम हुने र भविष्यमा महानगरपालिका बनाउन पनि थप सहज हुने भन्दै नेपाली कांग्रेससम्वद्ध कार्यपालिका सदस्यले जोड दिदै आएका थिए ।
उक्त विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेपछि मेयर राणाले मत विभाजनका आधारमा सोमबार महाशाखा राख्न नहुने निर्णय गराउँदै केन्द्रमा पठाएको सदस्य बुद्धिसागर सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मत विभाजनका क्रममा कुल ३३ कार्यपालिका सदस्य मध्ये नेपाली कांग्रेस निकट १० जना सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए, भने मेयर राणाले बहुमत सदस्यबाट निर्णय गराएर उपमहानगरपालिकामा महाशाखा आवश्यक नपरेको र कर्मचारी पनि नचाहिएको ब्यहोरा सहितको निर्णय गराएका थिए । सरकारले देशभरका उपमहानगरपालिकाभित्र ७ वटा महाशाखा स्थापना गरी त्यहाँ उपसचिवको दरबन्दी राख्ने नीतिगत रुपमा ब्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा नेपालगन्जको यो निर्णय भने बाँझिन पुगेको छ ।
उक्त नीतिगत ब्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि संघिय सरकारले सुझाव मात्रै मागेका बेला उपमहानगरपालिकाले हतारमा महाशाखा नराख्ने निर्णय गर्नुले मेयर राणाको नियतमाथी प्रश्न उठेको वडा नम्बर १२ का वडाअध्यक्ष एवम् नगर कार्यपालिका सदस्य सुवेदीले बताए । ‘भोली महाशाखा खोल्दा आफ्नो अनुकुलको काम गर्न पाईदैन, ७ जना उपसचिव स्तरका कर्मचारीले टेर्दैनन् भन्ने मेयर साबलाई मनोवैज्ञानिक त्रास छ,’ सुवेदीले भने ‘मेयर साबको ईसारामा अन्य कार्यपालिका सदस्य पनि चल्नु भयो र अरु कुरा सोच्दै नसोचेर नेपालगन्जको हित विपरितको यस्तो निर्णयमा सामेल हुनुभयो ।’ नेपालगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने सोचका साथ उपमहानगरपालिकाले डिपिआरका लागि बजेट समेत छुट्याईसकेको बताउँदै भने, ‘महाशाखा नराख्दा उपमहानगरपालिका अपुर्ण त हुन्छ नै, महानगरपालिका बनाउने आधार नै रहदैन ।’
उपमहानगरपालिकामा सामान्य प्रशासन महाशाखा, शहरी विकास तथा पुर्वाधार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, योजना बजेट तथा सूचना प्रविधी, शिक्षा युवा तथा खेलकुद, आर्थिक विकास र आर्थिक प्रशासन महाशाखा राख्नुपर्ने सरकारले नीतिगत रुपमै ब्यवस्था गरेको छ । सरकारले उपमहानगरपालिकामा सहसचिव स्तरको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत तथा प्रत्येक महाशाखामा उपसचिव स्तरका कर्मचारीको दरबन्दी राखेको छ । राणाले आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडेर उपमहानगरपालिकामा महाशाखा नै नराख्ने निर्णय गराउनुले नेपालगन्जलाई झन् पछाडी धकेल्ने खोजेको मन्साय प्रष्ट भएको अर्का कार्यपालिका सदस्य सुनिलसिंह हमालले बताए । ‘मेयर साब जुन हिसाबले अहिले हिड्दै हुनुहुन्छ, उहाँले उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई पहिलेकै नगरपालिका जस्तो गरी चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ,’ हमालले भने ‘यो नेपालगन्जबासीका लागि ठुलो धोका हो, त्यही भएर हामी यसको विरुद्ध गएका हौं ।’
उपमेयर उमा थापामगरले संघीय सरकारले अहिले कर्मचारीको विषयमा सुझाव मात्रै मागेकोमा नगर प्रमुख राणाले हतारमा कार्यपालिका सदस्यलाई विभाजित गराएर गलत निर्णय गराएको बताईन् । ‘प्रत्येक उपमहानगरपालिकामा महाशाखा स्थापना गर्ने संघिय सरकारको नीतिगत ब्यवस्था नै छ, अहिले नै मेयर ज्युले यस्ता विवादित निर्णय गर्नु हुदैनथ्यो,’ उपमेयर थापाले भनिन् । देशभरका सबै उपमहानगरपालिकाले महाशाखा स्थापना गर्दा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सरकारको नीतिगत ब्यवस्था विपरित जान नमिल्ने उनको भनाई छ । नेपालगन्जलाई महानगरपालिका बनाउनुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेर पनि डिपिआर बनाउन बजेट समेत छुट्याईसकेको अवस्थामा अहिले उपमहानगरपालिकाभित्र महाशाखा नराख्ने निर्णय गर्नुले मेयर राणाको भुमिका बुझ्न नसकिएको उपमेयर थापाले बताईन् ।
